नैनीताल और हल्द्वानी में प्राधिकरण लगवाएगा 30 सीसीटीवी कैमरे

आवासीय और व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के एवज में प्राधिकरण विकास शुल्क समेत कई अन्य शुल्क लेता है। जबकि रीयल स्टेट संबंधी मानचित्रों की स्वीकृति के एवज में सैस की वसूली की जाती है। पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत हुए मानचित्रों के एवज में प्राधिकरण को जो शुल्क मिले उनमें से 12 करोड़ की धनराशि मौजूदा समय में भी प्राधिकरण के खाते में जमा है। प्राधिकरण के संयुक्त सचिव पंकज उपाध्याय के मुताबिक उक्त धनराशि से समय समय पर जनहित से जुड़े विकास कार्य कराए जाते हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल नैनीताल और हल्द्वानी में सीसीटीवी लगाने के लिए प्राधिकरण 30 लाख रुपये पुलिस विभाग को उपलब्ध करा रहा है। जल्द ही दोनों जगह अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कई अन्य योजनाएं भी प्रस्तावित हैं जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन योजनाओं के लिए भी प्राधिकरण से ही धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।


नैनीताल और हल्द्वानी में 30 सीसीटीवी कैमरे लगवाएगा प्राधिकरण
प्राधिकरण के पास जमा हैं 12 करोड़ की धनराशि