एचएन इंटर कॉलेज बाउंड्री से सटी 40 दुकानें हटेंगी 

यह जमीन 3, 4, 5.23 एकड़ तीन लीज में दी गई थी। लीज में शर्त थी कि भूमि का उपयोग शिक्षण के लिए ही किया जाएगा। करीब 26 साल पूर्व 1990-91 में लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ और कॉलेज की बाउंड्री से सटी वन भूमि पर अवैध ढंग से दुकानों का निर्माण किया। देखते ही देखते यहां एक के बाद एक 40 दुकानें बन गई। इनमें मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, मोबाइल रिचार्ज, सब्जी, मीट, फोटो स्टेट आदि की दुकानें है।

वन अफसरों ने 5.23 एकड़ भूमि की लीज निरस्तज करते हुए कॉलेज प्रबंधन से वन भूमि से वैध व अवैध कब्जे हटाकर भूमि को वन महकमे के सुपुर्द करने को पत्र लिखा। इस कार्रवाई के विरोध में 1995-96 में कॉलेज प्रबंधन ने बेदखली के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के यहां केस दायर किया। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 19 जून 2000 को वन महकमे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कालेज प्रबंधन को बेदखल कर जमीन वन महकमे को सौंपने के आदेश दिए।

इस फैसले के विरोध में कॉलेज प्रबंधन ने जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत में अपील की। यहां भी कोर्ट ने दो साल की सुनवाई के बाद 2002 में कालेज प्रबंधन की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद वन डिवीजन ने कालेज प्रबंधन को पत्र लिखकर उक्त भूमि सौंपने को लिखा। अब यह जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। तराई केंद्रीय वन डिवीजन ने कॉलेज प्रबंधन से दुकानों के अवैध निर्माण हटाकर भूमि वन महकमे को सुपुर्द करने को पत्र लिखा है। साथ ही आला अफसरों से भी पत्र लिख कर इस पर कार्रवाई के दिशा निर्देश मांगे जा रहे हैं। हद यह रही कि  कोर्ट ने एक दशक पूर्व वन महकमे के हक में फैसला होने के बाद भी अफसरों ने सिर्फ कालेज प्रबंधन से पत्राचार ही किया।