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Nainital News: पर्यटकों के वाहनों पर 36 कैमरों से रहेगी नजर
Wed, 09 Apr 2025 02:02 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Wed, 09 Apr 2025 02:02 AM IST
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नैनीताल। नगर पालिका शहर के तीनों प्रवेश मार्गों पर वाहनों से लेक ब्रिज टैक्स वसूल करेगी। पालिका प्रशासन 36 सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहनों पर नजर रखेगा। पालिका कार्यालय से अधिकारी इसकी नियमित मॉनीटरिंग करेंगे। लेक ब्रिज के अलावा फांसी गधेरा और बारापत्थर पर टोल बूथ बनेगा।
नैनीताल में अब तक केवल तल्लीताल रिक्शा स्टैंड के पास लेकब्रिज पर प्रवेश शुल्क लिया जाता था। इससे अधिकतर लोग राजभवन मार्ग का इस्तेमाल करते थे, जबकि दिल्ली से आने वाला अधिकतर पर्यटक वाया कालाढूंगी बिना प्रवेश शुल्क दिए नगर में पहुंच जाते थे। इसके अलावा पर्यटक व अन्य वाहन चालक हल्द्वानी, भवाली और कालाढूंगी मार्ग से यहां पहुंचते हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब लेकब्रिज व पार्किंग का जिम्मा पालिका ने संभाल लिया है जिसके एवज में प्रवेश शुल्क 110 रुपये लिए जा रहे हैं।
ईओ दीपक गोस्वामी ने बताया कि पालिका हल्द्वानी और भवाली से आने वाले वाहनों से फांसी गधेरा में प्रवेश शुल्क वसूलेगा। कहा कि कालाढूंगी से आने वाले वाहनों के लिए बारापत्थर में टोल प्लाजा बनेगा और डिजिटल पेमेंट करने पर 300 जबकि नकद 500 रुपये देने होंगे। बताया कि पालिका बोर्ड में यह प्रस्ताव पास हो चुका है, हाईकोर्ट में पक्ष रखने और गजट नोटिफिकेशन के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
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नैनीताल में अब तक केवल तल्लीताल रिक्शा स्टैंड के पास लेकब्रिज पर प्रवेश शुल्क लिया जाता था। इससे अधिकतर लोग राजभवन मार्ग का इस्तेमाल करते थे, जबकि दिल्ली से आने वाला अधिकतर पर्यटक वाया कालाढूंगी बिना प्रवेश शुल्क दिए नगर में पहुंच जाते थे। इसके अलावा पर्यटक व अन्य वाहन चालक हल्द्वानी, भवाली और कालाढूंगी मार्ग से यहां पहुंचते हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब लेकब्रिज व पार्किंग का जिम्मा पालिका ने संभाल लिया है जिसके एवज में प्रवेश शुल्क 110 रुपये लिए जा रहे हैं।
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ईओ दीपक गोस्वामी ने बताया कि पालिका हल्द्वानी और भवाली से आने वाले वाहनों से फांसी गधेरा में प्रवेश शुल्क वसूलेगा। कहा कि कालाढूंगी से आने वाले वाहनों के लिए बारापत्थर में टोल प्लाजा बनेगा और डिजिटल पेमेंट करने पर 300 जबकि नकद 500 रुपये देने होंगे। बताया कि पालिका बोर्ड में यह प्रस्ताव पास हो चुका है, हाईकोर्ट में पक्ष रखने और गजट नोटिफिकेशन के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
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