अभी नहीं बनने लगे आय प्रमाण पत्र

प्रस्तावित की गई नीति का अविलंब शासनादेश जारी करने एवं लेखपालों को संरक्षण देने की मांग पर लेखपाल अड़े हैं। इस कारण रामनगर में छह सौ आय प्रमाण पत्र लंबित हैं, इससे छात्रों को परेशानी हो रही है। ऐसे में सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि यह काम पटवारियों और लेखपालों से लेकर नायब तहसीलदारों को दे दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद तहसील में आय प्रमाण पत्र बनाने का काम नहीं हुआ। तहसीलदार पूनम पंत ने बताया कि लेखपालों की बैठक में जो निर्णय होगा, उसी के तहत कार्य होगा। वहीं, उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद्र घिल्डियाल ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के वह पक्षधर हैं और हाईकोर्ट के निर्देश का पालन होना चाहिए।

अभी नहीं बनने लगे आय प्रमाण पत्र
लेखपालों की बैठक पर तहसीलदार की नजर