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पैराग्लाडिंग संबंधी सूचनाएं न देने का आरोप
Updated Sun, 12 Aug 2018 02:32 AM IST
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baloon
- फोटो : baloon
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नैनीताल। सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत सिंह गौनिया ने पर्यटन विभाग नैनीताल पर भीमताल में होने वाली पैराग्लाडिंग के संबंध में मांगी गई सूचनाओं का अधूरा जवाब देने का आरोप लगाया है।
हेमंत गौनिया ने कहा कि उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भीमताल क्षेत्र में होने वाली पैराग्लाडिंग की जानकारी मांगते हुए विभाग से पूछा था कि भीमताल क्षेत्र में पैराग्लाडिंग की कितनी साइट चल रही हैं। इस संदर्भ में उन्होंने फर्म के नाम व उनके लाइसेंस की प्रति उपलब्ध करवाई जाने व पैराग्लाइडिंग कराने वाले पायलटों के प्रशिक्षण के विषय में जानकारी मांगी थी।
उन्होंने पायलटों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व लाइसेंस की सत्यापित प्रति की भी मांग की थी। साथ ही पूछा था कि जिस जमीन पर पैराग्लाडिंग हो रही है वह टेक ऑफ व लैंडिंग के लिए सुरक्षित है या नहीं और इस संदर्भ में विभाग की ओर से कोई जांच की गई है या नहीं। गौनिया ने विभाग से जानकारी मांगी थी कि पैराग्लाडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जिस क्षेत्र में पैराग्लाडिंग हो रही है वहां का निरीक्षण करवाया है या नहीं। अब तक भीमताल में पैराग्लाडिंग के दौरान कितने हादसे हुए हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई है। आरोप है कि विभाग ने आधी-अधूरी सूचना दी है, जबकि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूचना उन्हें नहीं दी गई है।
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हेमंत गौनिया ने कहा कि उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भीमताल क्षेत्र में होने वाली पैराग्लाडिंग की जानकारी मांगते हुए विभाग से पूछा था कि भीमताल क्षेत्र में पैराग्लाडिंग की कितनी साइट चल रही हैं। इस संदर्भ में उन्होंने फर्म के नाम व उनके लाइसेंस की प्रति उपलब्ध करवाई जाने व पैराग्लाइडिंग कराने वाले पायलटों के प्रशिक्षण के विषय में जानकारी मांगी थी।
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उन्होंने पायलटों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व लाइसेंस की सत्यापित प्रति की भी मांग की थी। साथ ही पूछा था कि जिस जमीन पर पैराग्लाडिंग हो रही है वह टेक ऑफ व लैंडिंग के लिए सुरक्षित है या नहीं और इस संदर्भ में विभाग की ओर से कोई जांच की गई है या नहीं। गौनिया ने विभाग से जानकारी मांगी थी कि पैराग्लाडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जिस क्षेत्र में पैराग्लाडिंग हो रही है वहां का निरीक्षण करवाया है या नहीं। अब तक भीमताल में पैराग्लाडिंग के दौरान कितने हादसे हुए हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई है। आरोप है कि विभाग ने आधी-अधूरी सूचना दी है, जबकि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूचना उन्हें नहीं दी गई है।
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