भूमिधरी अधिकार का एक मौका और मिला

शासन से जिलाधिकारियों को जारी आदेश की प्रति बुधवार को तहसील भी पहुंच गई। एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि गत 19 फरवरी को जारी आदेश के बाद छह माह के भीतर भूमि के विनियमितीकरण पर वर्ष 2000 के सर्किल रेट का नजराना शुल्क जमा किया जाएगा। उसके बाद विनियमितीकरण कराने पर प्रभावी सर्किल रेट के आधार पर ही शुल्क लिया जाएगा।