अब ऑफलाइन स्वीकार नहीं होंगे मकानों के नक्शे

संयुक्त सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन के निर्देश पर पहली अक्तूबर से प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। उन्होेंने बताया कि अब तक 1417 भवन मानचित्र प्राधिकरण को स्वीकृति के लिए मिले थे, जिसमें से 970 नक्शे स्वीकृत हो चुके। शेष पर कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि 29 सितंबर तक जिन नक्शों का शुल्क प्राधिकरण में जमा हो चुका है सिर्फ उन्हें ही ऑफ लाइन स्वीकृति दी जाएगी।


अब विकसित-अविकसित को लेकर असमंजस
हल्द्वानी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपविभाजन शुल्क चार फीसदी की वृद्धि करने के बाद अब विकसित और अविकसित क्षेत्र को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। कुछ दिन पहले हुई बोर्ड की बैठक में बदलाव कर ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपविभाजन शुल्क पांच फीसदी कर दिया गया था। संबंधित आदेश में नगर और ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर विकसित और अविकसित क्षेत्र दर्ज है लिहाजा प्राधिकरण किस क्षेत्र को अविकसित माने इसे लेकर असमंजस है। संयुक्त सचिव ने बताया कि इस संबंध में उच्चाधिकारियों के निर्देश का इंतजार है।