शासन के खिलाफ धरने पर बैठे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि पंचायत राज विभाग भारतीय संविधान के तहत एक संवैधानिक संस्था का महत्वपूर्ण अंग है। प्रांतीय संरक्षक पीके शर्मा ने कहा कि शासन में बैठे कुछ उच्चाधिकारी बिना सोचे समझे विलय पर विचार कर रहे हैं जबकि ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा विभाग के उच्च स्तर से ग्राम स्तर तक के एकीकरण की मांग की गई है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) दिनेश कुमार ने अन्य समकक्ष पदों की भांति वाहन भत्ता 1200 रूपये देने और मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों द्वारा प्रशासनिक अधिकारी पद की मांग की गई। बैठक में पुरानी पेंशन व एसीपी को पूर्व व्यवस्था की भांति करने की भी मांग उठाई गई। इधर ग्राम प्रधान संगठन नैनीताल द्वारा उक्त आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की गई है।
धरना स्थल पर हुई सभा को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बिष्ट, महामंत्री जगमोहन रौतेला, एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ललित सिंह ग्वाल, महामंत्री विवेक बिष्ट, असलम अली, हेम चंद्र जोशी, प्रमोद कुमार शर्मा, दिनेश जोशी, कैलाश चंद्र बहुगुणा, संतोष मेहता, गीतांजलि पडियार, हरीश लाल आर्य, आनंद बल्लभ पांडे, विनोद कुमार भट्ट, पीतांबर आर्या आदि ने संबोधित किया।