यूपी निर्माण एजेंसी को कार्य देने पर भड़के

शुक्रवार को संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम पुरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यटन विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर रोष जताया गया। कहा गया कि यूपी निर्माण निगम को 82 करोड़ रुपये का कार्य दिया गया है। पिछले 16 सालों से मुख्यमंत्री आवास, कार्यालय, सचिवालय सहित मंत्रियों और अधिकारियों के कार्यालय में जीएमवीएन के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। निगम प्रतिमाह इनको 15 लाख रुपये वेतन भुगतान करता है। फ्री का काम निगम से कराया जाता है। जबकि आमदनी यूपी निर्माण निगम की बढ़ाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि निगम कर्मियों को अगस्त 2016 से वेतन नहीं मिला है। वहीं राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों को दीपावली के तोहफे के रुप में डबल बोनस देने की घोषणा कर चुकी है। निगम में विनियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। एसीपी का लाभ भी एक अनुभाग को मिला। बाकी को छोड़ दिया गया।
बैठक में सर्वेंद्र रावत, विमला रावत, अनिता मेवाड़, वीर सिंह मनवाल, राजेंद्र, रश्मि कुकरेती, गोविंद उनियाल, उमा पांडे, उम्मेद सिंह नेगी, अमर सिंह और कैलाश गिरी आदि उपस्थित थे।

तीन से धरना शुरू
विनियमितीकरण, पर्यटन विकास के कार्य निगम को देने और वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों के लिए कर्मचारी संगठन जीएमवीएन 3 नवंबर से निगम मुख्यालय में धरना देगा।