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Kotdwar News: ठेकेदार ने नहीं किया कर्मचारियों का वेतन और ईपीएफ-ईएसआई भुगतान
Mon, 10 Aug 2026 07:23 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Mon, 10 Aug 2026 07:23 PM IST
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कोटद्वार। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के विद्युत वितरण खंड नैनीडांडा के अधिशासी अभियंता ने शिवांश इलेक्ट्रिकल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने एसएसपी पौड़ी को पत्र भेजा है। यह मामला ठेकेदार द्वारा अनुबंधित कर्मचारियों को वेतन, ईपीएफ और ईएसआई का भुगतान न करने से जुड़ा है।
अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बताया कि फर्म को धुमाकोट उपखंड में अनुरक्षण एवं परिचालन कार्य का अनुबंध मिला था। कार्यालय को शिकायतें मिली थीं कि फर्म कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे रही है। पहले भी फर्म को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कर्मचारियों के भुगतान की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। ठेकेदार ने कर्मचारियों के भुगतान के लिए कुछ चेक दिए थे। ये चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गए। इससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो गई है।
विभाग ने फर्म को अनुबंध की शर्तों का पालन करने को कहा है। कर्मचारियों के वेतन, ईपीएफ और ईएसआई जैसे देयकों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च स्तर पर आमंत्रित निविदाओं में फर्म की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी गई है। ठेकेदार ने 15 अगस्त तक सभी देयकों का भुगतान करने का आश्वासन दिया है।
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अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बताया कि फर्म को धुमाकोट उपखंड में अनुरक्षण एवं परिचालन कार्य का अनुबंध मिला था। कार्यालय को शिकायतें मिली थीं कि फर्म कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे रही है। पहले भी फर्म को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कर्मचारियों के भुगतान की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। ठेकेदार ने कर्मचारियों के भुगतान के लिए कुछ चेक दिए थे। ये चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गए। इससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो गई है।
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विभाग ने फर्म को अनुबंध की शर्तों का पालन करने को कहा है। कर्मचारियों के वेतन, ईपीएफ और ईएसआई जैसे देयकों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च स्तर पर आमंत्रित निविदाओं में फर्म की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी गई है। ठेकेदार ने 15 अगस्त तक सभी देयकों का भुगतान करने का आश्वासन दिया है।
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