कण्वनगरी कोटद्वार के नाम से जाना जाएगा कोटद्वार

मंगलवार को नगर निगम सभागार में मेयर हेमलता नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में पार्षदों ने निगम के अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों पर लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताई। पार्षदों ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों में मानकों के विपरीत निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। निगम के अवर अभियंता निर्माण कार्य की जांच व समुचित देखरेख नहीं कर रहे हैं। घटिया निर्माण कार्य की शिकायत करने के बाद भी ठेकेदार को भुगतान किया जा रहा है। पार्षदों ने निगम की खाली पड़ी जमीनों को खुर्दबुर्द किए जाने का मामला उठाया।
बैठक में मेयर हेमलता नेगी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के लिए 2000 स्ट्रीट लाइटें ली जाएंगी। जरूरत वाले स्थानों पर 10 यात्री शेड, पुराने शौचालयों की मरम्मत और कुछ नए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा मालवीय उद्यान में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी के अलावा किसी को किराए पर नहीं दिया जाएगा।
नगर आयुक्त योगेश मेहरा ने बताया कि नगर निगम में शामिल हुए 35 ग्राम पंचायतों के लिए जारी किया गया बजट ब्लाक के माध्यम से 75 लाख 70 हजार रुपये विकास कार्यों के लिए आ चुका है। रिवर ट्रेनिंग और चैनलाइजेशन वर्क में लगे डंपरों द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 90 लाख रुपये निगम को मिले हैं। स्ट्रीट लाइटों के लिए 35 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। नगर निगम क्षेत्र में व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क लिए जाने के लिए अब किसी प्रकार की जनसुनवाई नहीं की जाएगी।
बैठक में पार्षद विपिन डोबरियाल, गीता नेगी, कविता मित्तल, अनिता मल्होत्रा, सुखपाल शाह, जगदीश मेहरा, अमित नेगी, राकेश बिष्ट, सूरज प्रसाद कांति, गिंदी दास, सोनिया नेगी, विजेता रावत, आशा चौहान, हरीश नेगी, प्रवेंद्र रावत, मीनाक्षी कोटनाला, बीना नेगी, विवेक शाह, कुलदीप कंबोज, अंजुम सबा, पिंकी देवी, नईम अहमद, सहायक नगर आयुक्त राजेश नैथानी, कोषाधिकारी ऋचांशु शर्मा आदि मौजूद रहे।
भाजपा पार्षदों ने किया बोर्ड बैठक का बहिष्कार
कोटद्वार। भाजपा पार्षदों ने अपनी विभिन्न मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया। पार्षदों को मनाने के लिए नगर आयुक्त और मेयर ने काफी प्रयास किए, लेकिन वे बैठक में शामिल होने के लिए नहीं माने। उन्होंने विगत वर्ष निगम कार्यालय में हुए चोरी के प्रयास का खुलासा कर दोषियों पर कार्रवाई करने, आउटसोर्सिंग की निविदाओं को निरस्त किए जाने, स्ट्रीट लाइट वितरण में पारदर्शिता रखी जाने, 80 प्रतिशत नई स्ट्रीट लाइटों को ग्रामीण इलाकों में लगाए जाने और नगर निगम में शामिल ग्रामीण इलाकों में सफाई कर्मियों की नियुक्ति किए जाने की मांग की।