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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Improve working backward in development department.

विकास में पिछड़े विभाग कार्यप्रणाली सुधारें

Tue, 06 Sep 2016 10:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी।
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी। Updated Tue, 06 Sep 2016 10:27 PM IST
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जिला योजना एवं बीस सूत्री कार्यक्रम की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे ने विकास दर की डी श्रेणी में चल रहे विभागों को शीघ्र ही कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश दिए। विकास भवन सभागार में हुई बैठक में सीडीओ ने लोक निर्माण विभाग, जल निगम, जल संस्थान, शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों को निर्माण कार्यों के लिए शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।  

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सीडीओ ने कहा कि जिला विकास के लिए गठित टास्क फोर्स को सौंपे गए कुल दो हजार विकास कार्यों में से 668 कार्य ही अभी तक पूरे हुए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों को कार्यों के सापेक्ष धनराशि का प्रस्ताव जिला योजना में रखने व निर्माण कार्यों के लिए शीघ्र ही टेंडरिंग प्रक्रिया शु रू करने को कहा है।      
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सीडीओ ने जिला पूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाण, ऊर्जा निगम, सिंचाई विभाग को कार्यप्रणाली में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि पूर्ति विभाग शीघ्र ही गोदामों से रसद सामग्री उठाकर खाद्यान्न का वितरण करे। स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण पूरे करते हुए प्रगति आख्या देने को कहा है। रेशम विभाग की योजनाओं को ब्लाक वार स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़ने को कहा।
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इस मौके पर डीडीओ वेदप्रकाश, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी डा. देवेंद्र सिंह राणा, जिला उद्यान अधिकारी डा. नरेंद्र कुमार, डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग लक्ष्मण सिंह, ईई लोनिवि निर्भय सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हरेराम यादव, जिलापूर्ति अधिकारी जगदीश वर्मा, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल आदि मौजूद थे। संचालन जिला संख्यकीय अधिकारी निर्मल शाह ने किया।

नदारद अधिकारियों को नोटिस
जिला योजना एवं बीस सूत्री कार्यक्रम की बैठक से नदारद अधिकारियों पर सीडीओ सख्त हो गए। उन्होंने सीएमओ, डीपीओ, एक्शन पीडब्ल्यूडी पूल्ड आवास और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बैठक में नहीं आने पर उन्हें बताओ नोटिस जारी किया।


अवशेष बजट मांगा
राजकीय सिंचाई विभाग ने जिला योजना से बीस लाख, आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक विभाग ने 9 से 12 लाख रुपये, समाज कल्याण विभाग ने तीन लाख, पर्यटन विभाग ने बीस लाख, कृषि विभाग ने पांच लाख, शिक्षा विभाग ने 21 लाख, उद्यान विभाग ने दस लाख, मत्स्य विभाग ने दो लाख पचास हजार, खेल विभाग ने दस लाख, प्रांतीय युवा कल्याण विभाग ने दो लाख रुपये जिला प्लान से देने की मांग उठाई।

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