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Kotdwar News: बैनामा नहीं किया तो लौटाने होंगे छह लाख, नौ फीसदी ब्याज भी देना होगा
Thu, 12 Nov 2026 05:21 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Thu, 12 Nov 2026 05:21 PM IST
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कोटद्वार। जमीन व मकान बेचने का इकरारनामा करने के बाद बैनामा नहीं करने पर अदालत ने विक्रेता को खरीदार के छह लाख लौटाने का आदेश दिया है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने इस रकम पर वाद दायर करने की तिथि से भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने का भी फैसला सुनाया है। मुकदमे के दौरान विक्रेता की ओर से लौटाए गए 4.50 लाख रुपये और 1.50 लाख रुपये के अनादरित चेक को देय रकम में समायोजित करने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार, गोविंदनगर निवासी ऋषि कुमार वर्मा ने 26 जुलाई 2016 को शिव्बूनगर निवासी रमेश सिंह से 11 लाख रुपये में 1701 वर्गफीट जमीन और उस पर बने दो मंजिला मकान का सौदा किया था। इसके लिए छह लाख अग्रिम दिए गए थे और शेष पांच लाख देकर 31 मई 2017 तक बैनामा कराने की सहमति बनी थी।
खरीदार का कहना था कि वह शेष रकम लेकर 30 मई 2017 को उप निबंधक कार्यालय पहुंचा लेकिन विक्रेता नहीं आया। बाद में भी बैनामा नहीं हुआ और न ही अग्रिम रकम लौटाई गई। विक्रेता ने दावा किया कि खरीदार ने मार्च 2018 में कानूनी नोटिस भेजकर सौदा निरस्त कर दिया था और उसे 7.75 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
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अदालत ने पाया कि विक्रेता कथित नोटिस का साक्ष्य पेश नहीं कर सका और उसका शपथपत्र भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पंजीकृत इकरारनामों से छह लाख रुपये अग्रिम दिए जाने की पुष्टि होने पर अदालत ने रकम की वसूली का आदेश दिया। साथ ही, पूर्व अवधि के ब्याज की मांग खारिज कर वाद दायर करने की तिथि 17 अगस्त 2020 से भुगतान तक नौ प्रतिशत ब्याज देने का फैसला सुनाया।
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मामले के अनुसार, गोविंदनगर निवासी ऋषि कुमार वर्मा ने 26 जुलाई 2016 को शिव्बूनगर निवासी रमेश सिंह से 11 लाख रुपये में 1701 वर्गफीट जमीन और उस पर बने दो मंजिला मकान का सौदा किया था। इसके लिए छह लाख अग्रिम दिए गए थे और शेष पांच लाख देकर 31 मई 2017 तक बैनामा कराने की सहमति बनी थी।
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खरीदार का कहना था कि वह शेष रकम लेकर 30 मई 2017 को उप निबंधक कार्यालय पहुंचा लेकिन विक्रेता नहीं आया। बाद में भी बैनामा नहीं हुआ और न ही अग्रिम रकम लौटाई गई। विक्रेता ने दावा किया कि खरीदार ने मार्च 2018 में कानूनी नोटिस भेजकर सौदा निरस्त कर दिया था और उसे 7.75 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
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अदालत ने पाया कि विक्रेता कथित नोटिस का साक्ष्य पेश नहीं कर सका और उसका शपथपत्र भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पंजीकृत इकरारनामों से छह लाख रुपये अग्रिम दिए जाने की पुष्टि होने पर अदालत ने रकम की वसूली का आदेश दिया। साथ ही, पूर्व अवधि के ब्याज की मांग खारिज कर वाद दायर करने की तिथि 17 अगस्त 2020 से भुगतान तक नौ प्रतिशत ब्याज देने का फैसला सुनाया।
