अनियमित वेतन कटौती से नाराज वन विकास निगम कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने शनिवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. हरक सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने वन मंत्री से वन निगम कर्मियों को पूर्व से दिए जा रहे वेतन भुगतान को बहाल करने की मांग की। उन्होंने अनियमित वेतन कटौती पर आक्रोश जताते हुए वन मंत्री से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा।
शनिवार को उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष जेपी बहुखंडी और क्षेत्रीय संयुक्त मंत्री बीएम कन्याल की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्हें निगम की ओर से वर्ष 2009-10 से नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जिसका बाकायदा विभागीय ऑडिट होता आ रहा है। सरकार की ओर से नियुक्त लोकल फंड ऑडिट विभाग की ओर से भी इसमें कोई आपत्ति नहीं की गई है, लेकिन फील्ड कर्मचारियों से द्वेष रखने वाले कुछ विभागीय अधिकारियों ने उनके वेतन को अनियमित एवं त्रुटिपूर्ण बताते हुए वेतन कटौती करवानी शुरू कर दी है, जिससे निगम कर्मियों में भारी आक्रोश बना हुआ है। संगठन ने वन मंत्री को ज्ञापन सौंपकर पूर्व से दिए जा रहे वेतन भुगतान को बहाल करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में रामेश्वर ध्यानी, पूर्णानंद पांडे, दलवीर सिंह रावत, राजेंद्र सिंह आर्य, महेश चौधरी और रमेश रावत आदि मौजूद थे।
