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Kotdwar News: पांच दशक से द्वारीखाल-बांघाट सड़क की मांग अधूरी
Wed, 07 Oct 2026 06:38 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:38 PM IST
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दुगड्डा (कोटद्वार)। पांच दशक से अधिक समय से चली आ रही द्वारीखाल-बांघाट मार्ग की मांग अब भी अधूरी है। ग्रामीणों की मांग पर लोनिवि प्रांतीय खंड लैंसडौन की ओर से शासन को कई बार पत्राचार किया गया लेकिन अंतिम स्वीकृति नहीं मिलने के कारण सड़क निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
ब्रिटिश शासनकाल में दुगड्डा गढ़वाल की प्रमुख मंडी हुआ करती थी। सड़क नहीं होने के कारण गढ़वाल क्षेत्र के व्यापारी द्वारीखाल-बांघाट मार्ग से पैदल दुगड्डा पहुंचते थे। अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से ही ग्रामीण द्वारीखाल से बांघाट तक मोटर मार्ग बनाने की मांग कर रहे हैं। लोनिवि प्रांतीय खंड लैंसडौन ने अधीक्षण अभियंता, 12वें वृत्त लोनिवि पौड़ी को भेजे प्रस्ताव में ग्वीन-बाजागांव-बांघाट मोटर मार्ग के छह किलोमीटर हिस्से के नव निर्माण की योजना भेजी थी।
प्रथम चरण में इसकी लागत 43.50 लाख और पूरी परियोजना की लागत 354.30 लाख रुपये प्रस्तावित की गई। ग्राम ग्वीन निवासी कल्याण सिंह रावत व उपेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की मांग की लगातार अनदेखी की जा रही है।
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द्वारीखाल-बांघाट पैदल मार्ग को मोटर मार्ग में बदलने की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-उमाशंकर कुकरेती, अपर सहायक अभियंता, प्रांतीय खंड लोनिवि लैंसडौन।
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ब्रिटिश शासनकाल में दुगड्डा गढ़वाल की प्रमुख मंडी हुआ करती थी। सड़क नहीं होने के कारण गढ़वाल क्षेत्र के व्यापारी द्वारीखाल-बांघाट मार्ग से पैदल दुगड्डा पहुंचते थे। अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से ही ग्रामीण द्वारीखाल से बांघाट तक मोटर मार्ग बनाने की मांग कर रहे हैं। लोनिवि प्रांतीय खंड लैंसडौन ने अधीक्षण अभियंता, 12वें वृत्त लोनिवि पौड़ी को भेजे प्रस्ताव में ग्वीन-बाजागांव-बांघाट मोटर मार्ग के छह किलोमीटर हिस्से के नव निर्माण की योजना भेजी थी।
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प्रथम चरण में इसकी लागत 43.50 लाख और पूरी परियोजना की लागत 354.30 लाख रुपये प्रस्तावित की गई। ग्राम ग्वीन निवासी कल्याण सिंह रावत व उपेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की मांग की लगातार अनदेखी की जा रही है।
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द्वारीखाल-बांघाट पैदल मार्ग को मोटर मार्ग में बदलने की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
-उमाशंकर कुकरेती, अपर सहायक अभियंता, प्रांतीय खंड लोनिवि लैंसडौन।
