वन निगम कर्मचारी संगठन ने जीएम के खिलाफ खोला मोर्चा

कोटद्वार। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संगठन ने महाप्रबंधक कुमाऊं आईएफएस जेएस सुहाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने कहा कि उक्त अधिकारी को तत्काल प्रभाव से वन निगम से हटाया जाए। पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत से मुलाकात कर उन्हें इस आशय का ज्ञापन सौंपा।
संगठन की यहां हुई बैठक में जीएम कुमाऊं को निगम और सरकार के हित में निगम से हटाने की मांग की है। क्षेत्रीय अध्यक्ष जेपी बहुखंडी ने वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को सौंपे ज्ञापन में आईएफएस अधिकारी जेएस सुहाग की कार्यप्रणाली को निगम विरोधी बताया। कहा कि वर्ष 2016 में वन विकास निगम के खाली पदों पर नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गईं। भर्ती में अनियमितताओं के चलते उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा रखी है। कहा कि बतौर महाप्रबंधक कुमाऊं जेएस सुहाग विभाग का अधिकांश कार्य देहरादून से ही करते हैं। हल्द्वानी स्थित अपने कार्यालय में माह में दो या तीन दिन ही आते हैं। इससे निगम को हजारों रुपये प्रतिमाह कर्मचारियों की यात्रा पर खर्च करना पड़ रहा है। कहा कि देश में लागू जीएसटी को निगम में लागू करने के लिए उत्तराखंड को छोड़कर बिना निविदा के कोटेशन के आधार पर बाहरी प्रदेश के लोगों का जीएसटी का कार्य 40 लाख प्रतिवर्ष पर दिया गया, जबकि उत्तराखंड के लोग इसी काम को बहुत कम पैसे में करने को तैयार है।
कहा कि जीएम कुमाऊं वन निगम में तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे, लेकिन अब उन्हें सात साल हो गए हैं। इस लंबी अवधि में उनके खननकारियों और कांटे वालों से संबंध स्थापित हो गए हैं। उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए वह आए दिन अधीनस्थों को डरा-धमकाकर कार्य कराने के लिए दबाव बनाते हैं। इससे निगम और सरकार को नुकसान हो रहा है। इस मौके पर क्षेत्रीय मंत्री रमेश चंद्र घिल्डियाल, हुकुम सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह रावत समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।