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विकास प्राधिकरण के नियमों के सरलीकरण करने की मांग की
Updated Sat, 23 Jun 2018 10:40 PM IST
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कोटद्वार। स्व. सरोजनी देवी लोक विकास समिति ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर विकास प्राधिकरण के भवन निर्माण संबंधी नियमों को सरल बनाने की मांग की है। कहा कि विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व जनता द्वारा खरीदी गई जमीन पर प्राधिकरण के नियम लागू न किए जाए।
समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, सचिव अन्नपूर्णा जोशी, नेहा नेगी, गजे सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि विकास प्राधिकरण के भवन निर्माण संबंधी जटिल नियम घर का सपना संजोए आम जनता में निराशा पैदा कर रहा है। कहा कि कोटद्वार नगर निगम में प्राधिकरण के नियमों के अनुसार गरीब तबके के लोगों द्वारा मंहगी दरों पर खरीदी गई भूमि का बड़ा भाग प्राधिकरण की भेंट चढ़ जाएगा। इसके साथ ही भूमि की लागत पर निर्धारित टैक्स और विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता से भवन निर्माताओं को धन के साथ-साथ समय की भी भारी क्षति हो रही है। उन्होंने प्राधिकरण गठन से पूर्व जनता द्वारा खरीदी गई भूमि पर निजी भवन निर्माण के लिए प्राधिकरण के नियम लागू न किए जाने और विभाग द्वारा लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निशुल्क दिए जाने की मांग की।
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समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, सचिव अन्नपूर्णा जोशी, नेहा नेगी, गजे सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि विकास प्राधिकरण के भवन निर्माण संबंधी जटिल नियम घर का सपना संजोए आम जनता में निराशा पैदा कर रहा है। कहा कि कोटद्वार नगर निगम में प्राधिकरण के नियमों के अनुसार गरीब तबके के लोगों द्वारा मंहगी दरों पर खरीदी गई भूमि का बड़ा भाग प्राधिकरण की भेंट चढ़ जाएगा। इसके साथ ही भूमि की लागत पर निर्धारित टैक्स और विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता से भवन निर्माताओं को धन के साथ-साथ समय की भी भारी क्षति हो रही है। उन्होंने प्राधिकरण गठन से पूर्व जनता द्वारा खरीदी गई भूमि पर निजी भवन निर्माण के लिए प्राधिकरण के नियम लागू न किए जाने और विभाग द्वारा लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निशुल्क दिए जाने की मांग की।
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