निगम में शामिल नए क्षेत्रों से टैक्स वसूली और डीडीए के विरोध में पार्षद मुखर

कोटद्वार। नवसृजित कोटद्वार नगर निगम बोर्ड की दूसरी बैठक में जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) और निगम में शामिल 35 ग्राम पंचायतों वाले क्षेत्र से हाउस टैक्स की वसूूली का पार्षदों ने पुरजोर विरोध किया। इन दोनों मामलों में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने एकजुटता दिखाते हुए इसे समाप्त करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया। बैठक में इस संबंध में शासन से वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने पर सहमति बनी। बैठक में तय हुआ कि हाउस टैक्स एक अप्रैल 2019 से वसूला जाएगा, लेकिन निगम में सम्मिलित 35 ग्राम पंचायतों में हाउस टैक्स नहीं वसूला जाएगा। बैठक में कोटद्वार जिला निर्माण के प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया।
शनिवार को बद्रीनाथ मार्ग स्थित प्रेक्षागृह में मेयर हेमलता नेगी की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पिछली बैठक की पुष्टि के बाद एजेंडे में शामिल 14 बिंदुओं पर चर्चा हुई। पार्षदों के सवाल के जवाब में सहायक नगर आयुक्त राजेश नैथानी ने बताया कि आवारा पशुओं की व्यवस्था के लिए शासन से काशीरामपुर तल्ला में 2.5 बीघा भूमि उपलब्ध हो चुकी है, यहां पर टीन शेड का निर्माण शुरू करवा दिया गया है। पार्षदों ने चयनित भूमि को नदी बहाव क्षेत्र बताते हुए इसे धन का दुरुपयोग बताया। पार्षदों ने प्रत्येक वार्ड में आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था करने, मुक्तिधाम में दो बीघे पर वर्ष 2010 में बनी गोशाला का अधिग्रहण कर उनमें पशुओं को रखने की व्यवस्था करने और वार्ड नंबर 11 में पूर्व में निर्मित कांजी हाउस को खोलने की मांग की।
नगर आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे एसडीएम कमलेश मेहता ने बताया कि नगर क्षेत्र में आवारा पशुओं को चिह्नित कर टैग लगाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैग लगाने का कार्य करवाया जाएगा। पशुओं को खुला छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। बैठक में पार्किँग स्थलों को विकसित करने पर विचार करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। पार्षद सौरभ नौडियाल ने दुर्गापुरी चौराहे पर पार्किंग व्यवस्था को प्रस्ताव में शामिल करने की मांग उठाई। हाईटेंशन लाइनों को शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर नगर आयुक्त ने कहा कि यह तात्कालिक प्रवृत्ति की समस्या हैं। इस संबंध में पार्षद सीधे विभागीय अधिकारियों से मिलकर भी समस्या का निदान करा सकते हैं। बोर्ड की ओर से भी विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेज कार्रवाई की मांग की जाएगी। बाढ़ प्रभावित नदियों को चैनलाइज करने और सुरक्षा दीवार बनाने के लिए स्वीकृत धनराशि खोह नदी में 18 करोड़ और मालन नदी में 24 करोड़ की धनराशि को अवमुक्त करने के लिए केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार करने पर सहमति बनी। ं नगर निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए होर्डिंग्स लगाने को नियमावली के अनुसार टेंडर कराए जाने पर सहमति बनी।
बैठक में कोटद्वार जिला निर्माण के प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से पारित किया गया। बैठक में नगर निगम बनने के बाद भी जिला पंचायत द्वारा सिद्धबली, कौड़िया और सनेह में टैक्स वसूलने का विरोध करते हुए तत्काल बंद करने का प्रस्ताव रखा गया। नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। पार्षदों ने मांग की कि पार्षदों से एनओसी जारी होने के बाद कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए। नगर आयुक्त ने कहा कि पार्षद भी निर्माण और विकास कार्यों की निगरानी करें। बैठक में हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार अतिक्रमणों को हटाने की मांग की गई।
मोटर नगर में कार्यदायी संस्था का अनुबंध निरस्त कर मोटर नगर पर कब्जा लेने, गाड़ी पड़ाव में नगर निगम की भूमि में अवैध रूप से संचालित हो रहे टैक्सी स्टैंड को हटाने, वार्डों में वेंडर जोन निर्धारित कर सब्जी विक्रेताओं को शिफ्ट करने की मांग भी उठी। नगर सह आयुक्त ने बताया कि वेंडर समिति का गठन कर दिया गया है। इसके तहत छोटे व्यापारियों से शुल्क लेकर एक साल के लिए लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। बैठक में आचार संहिता से लेकर बोर्ड के गठन तक की तिथि तक जारी सभी टेंडरों को निरस्त कर सभी पार्षदों से दो-दो प्रस्ताव लेने के बाद टेंडर कराने की मांग भी उठाई गई। बैठक में शहीद मंदीप के नाम पर सड़क या चौराहे का नाम रखने, भाबर क्षेत्र के मुख्य चौराहों पर हाईमास्क एलईडी लाइट लगाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।

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