बाजार में खूब बिकी पालिथीन

गौरतबल है कि एनजीटी की ओर से हरिद्वार में प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए गए है। कई बार एनजीटी के लोकल कोर्ट कमिश्नर सारिक जैदी हरिद्वार आकर यहां एनजीटी के नियमों की जानकारी और प्रशासन के कार्य प्रणाली का जायजा भी ले चुके है। एनजीटी के दबाव के चलते प्रशासन ने एक फरवरी से हरिद्वार में पालिथीन प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। एक पखवाड़े से इस बारे में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा था लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में पालिथीन और प्लास्टिक की बिक्री होती रही। दोपहर बाद प्रशासन की ओर से मुख्य नगर अधिकारी विप्रा त्रिवेदी और नगर मजिस्ट्रेट जयभारत सिंह के नेतृत्व में पांच सेक्टरों मायापुर, कनखल, ज्वालापुर, भेल व उत्तरी हरिद्वार में छापे मारे। इस दौरान कई जगह से पालिथीन के बैग, प्लास्टिक के गिलास व प्लास्टिक के अन्य सामान जब्त किया गया। देर शाम तक यह अभियान जारी रहा।
अभियान का नेतृत्व कर रही एमएनए ने बताया कि मायापुर क्षेत्र में प्रंदह व्यापारियों का पालिथीन बेचने पर चालान किया गया है। यहां से 96 सौ रुपये का जुर्माना वसूला गया। कनखल में सात चालान करते हुए 1400 रुपये, हरिद्वार में आठ चालान करते हुए आठ सौ रुपये और ज्वालापुर में दो चालान करते हुए पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला। भारी संख्या में प्लास्टिक जब्त की गई है। कनखल में सिंहद्वार से लेकर कृष्णानगर तक चलाए गए अभियान के तहत कृष्णानगर में व्यापारियों ने प्रशासन की टीम का विरोध किया। व्यापारियों का कहना था कि अभी प्रशासन को जुर्माने की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए अभी और जागरूकता लाए जाने की जरूरत है। व्यापारी नेता गिरिश नासवा, भोला सहगल, संजय नासवा, लक्की सचदेवा, भोला सचदेवा, रजत गंभीर आदि ने जुर्माना लगाने का विरोध किया। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा।
---------
सकारात्मक रहेगा परिणाम: डीएम
हरिद्वार। जिलाधिकारी हरबंस सिंह चुघ ने कहा कि प्रशासन ने सोमवार को  पालिथीन प्रतिबंधित कर पहल की है। आज शुरुआत है कल इसका सकारात्मक परिणाम भी आएगा। उन्होंने व्यापारियों और जनता से इस अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि मां गंगा की स्वच्छता और जनता के हित में इस अहम अभियान में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मकसद प्रताड़ित करना नहीं है, लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जुर्माने की कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी। अब आम आदमी पर नहीं बल्कि बड़े पालिथीन के बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी।