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Haridwar News: जिस फर्म को कई राज्यों ने दुत्कारा उसे ही दे दी कुत्तों के नसबंदी की जिम्मेदारी

Wed, 09 Jul 2025 12:05 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 09 Jul 2025 12:05 AM IST
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The firm which was rejected by many states was given the responsibility of sterilizing dogs
हरिद्वार। देश के राज्यों ने नगर निगमों ने राजस्थान की जिस फर्म के टेंडर निरस्त कर उसे बाहर का रास्ता दिखाया हरिद्वार निगम ने उसे ही यहां कुत्तों की नसबंदी करने की जिम्मेदारी दे दी। इस मामले में हरिद्वार नगर निगम एबीसी निगरानी समिति की सदस्य एवं पॉलिसी रिफार्म पीपल फॉर एनीमल की निदेशक ने आपत्ति जताई है। नगर आयुक्त को भी शिकायती पत्र भेजकर फर्म का टेंडर निरस्त करने का अनुरोध किया है। कई निगमों के निरस्त हुए टेंडरों से जुड़े तथ्य भी पेश किए हैं।
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पॉलिसी रिफार्म पीपल फॉर एनीमल की निदेशक ने रूबीना नितिन लेयर ने नगर आयुक्त को भेजे गए शिकायती पत्र में बताया कि कुत्तों की एनीमल बर्थ कंट्रोल के तहत नसबंदी की जाएगी। इसके लिए नगर निगम ने हाल ही में निविदा निकाली। तीन बार टेंडर डाले गए, जिसमें एक संस्था ने तीनों बार आवेदन किया। मगर चौथी बार पहली दफा में ही संतुलन जीव कल्याण संस्था को टेंडर दे दिया गया। आरोप लगाया कि एनीमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 के नियम 3 और नियम 5 के अनुसार, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या संगठन भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) की ओर से जारी परियोजना मान्यता का वैध प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना एबीसी कार्यक्रम नहीं चला सकता है। दावा किया इस संस्था के पास हरिद्वार में किसी भी एबीसी कार्यक्रम के लिए ऐसी कोई मान्यता नहीं है।
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इस संस्था को नगर निगम रुद्रपुर ने 22 फरवरी 2023 इस एनजीओ को दिए गए टेंडर को रद्द कर दिया। महाराष्ट्र में एडब्ल्यूबीआई के सचिव ने धुले नगर निगम के आयुक्त को 18 अप्रैल 2023 को पत्र जारी कर इस संस्था का टेंडर को रद्द करने का निर्देश दिया था। इसके पास कोई परियोजना मान्यता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 12 जनवरी 2024 के आदेश के अनुसार पटना उच्च न्यायालय ने पटना नगर निगम को संस्था का टेंडर निरस्त करने का निर्देश दिया था। बताया कि इन सभी जगहों से टेंडर निरस्त हुए, लेकिन हरिद्वार में शिकायत के बावजूद इसी संस्था को टेंडर दे दिया।
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संस्था ने निविदा की सभी शर्तें पूरी की हैं। टेंडर हो जाने के बाद शिकायत अभी मिली है। संबंधित फर्म के बारें में जांच कराई जाएगी। यदि जांच में संस्था कहीं ब्लैकलिस्टेड या दोषी मिलती है तो अग्रिम कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारियों से परामर्श लिया जाएगा।
- नंदन कुमार, नगर आयुक्तए हरिद्वार
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