सड़कों पर कूड़ा फेंका तो देना होगा पांच हजार का जुर्माना

बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी दीपक रावत ने शहरी विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में शहरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की भौतिक प्रगति व वित्तीय स्थिति से नगर निगम हरिद्वार के मुख्य नगर अधिकारी नितिन भदौरिया, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण सचिव बंशीधर तिवारी ने अवगत कराया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त भूमि और बजट पर चर्चा की गई। बैठक में डीएम ने कहा कि योजना के तहत बैंकों में अभी तक आए ऋण में सब्सिडी के आवेदनों का ब्यौरा एक सप्ताह के भीतर मुहैया कराया जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की स्थिति के बारे में भी नगर निकायों से जानकारी ली गई। समीक्षा मेें पता चला कि लक्सर नगर निकाय क्षेत्र में एक भी सार्वजनिक शौचालय नही है। इस पर डीएम दीपक रावत ने एसडीएम लक्सर समेत सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी यह सुनिश्चित करें कि शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच के मामले शून्य प्रतिशत हों। साथ ही उपजिलाधिकारी खुले में शौच और मूत्र त्याग वाले एरिया को गंदगी मुक्त बनाने के लिए 15 दिन के भीतर जमीन तलाश कर अवगत कराएं ताकि इन स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों को निर्माण कराया जा सके।
नगर निकायों के अधिकारियों को शहरों को पूर्ण स्वच्छ बनाने के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में सहयोग न देने वाले, व्यक्ति को सड़कों पर कूड़ा डालते पाए जाने पर संबंधित पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए। चालान की वसूली तहसीलों के माध्यम से कराई जाएगी। प्रत्येक नगर निकाय साप्ताहिक बाजारों और सामान्य बाजारों में भी पॉलिथीन का प्रयोग करने वाले दुकानदार और खरीददार दोनों का चालान काटेंगे। जिलाधिकारी ने लक्सर, भगवानपुर, झबरेड़ा, मंगलौर, पिरान कलियर के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निकाय शहरी कूड़े के लिए अपने ट्रंचिंग ग्राउंड तैयार करें। जिनके पास जमीन नहीं हैं वे उपजिलाधिकारी से मिलकर ग्राउंड के लिए सरकारी जमीन चिन्हित करें। बैठक में एएमएनए नरेंद्र भंडारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन बीके मिश्रा, उपजिलाधिकारी मनीष सिंह समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।