{"_id":"62b5fb0d802feb3b9073fb81","slug":"jila-yojana-meeting-in-champawat-champawat-news-hld4669482148","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिला योजना में 14.27 करोड़ की राशि अवमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिला योजना में 14.27 करोड़ की राशि अवमुक्त
विज्ञापन
चंपावत। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने चालू वित्तीय वर्ष में जिला योजना के लिए विभागों की ओर से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जिला योजना में बयालीस करोड़ बयासी लाख रुपये के प्रस्तावित परिव्यय के सापेक्ष चौदह करोड़ सत्ताईस लाख रुपये अवमुक्त हुए हैं। जिला योजना समिति की बैठक में इसे विभागवार अनुमोदित किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि जिन विभागों की ओर से जिले में रोजगार सृजन और रोजगारपरक योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं, उनमें राशि प्रस्तावित की जाए। उन्होंने कहा कि पलायन प्रभावित गांवों में ऐसी योजनाएं रखीं जाएं जो पलायन रोकने में सहायक हों। जिला स्तर पर सृजित परिसंपत्तियों का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिला योजना के तहत प्रस्तावों के अनुरूप प्राप्त राशि को स्वीकृत कार्यों के अनुसार तय समय में व्यय करें। उन्होंने कहा कि जिला योजना में ऐसी योजनाओं को शामिल किया जाए जो उसी वर्ष या दो वर्ष में पूरे हो सकें। इसलिए छोटी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। डीएम ने कहा कि आमजन को स्वरोजगार, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यान, पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास विभाग, आजीविका से संबंधित कार्यों को प्रस्ताव में शामिल करें। सभी विभाग जिला योजना के तहत स्थानीय स्थल स्तर पर किए जा रहे नवाचार कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता में शामिल करें। इन कार्यक्रमों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित करें, जो कार्य जिला योजना के तहत स्वीकृत हैं उन्हें अन्य योजना में शामिल न किया जाए। बैठक में डीएफओ आरसी कांडपाल, सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत, डीडीओ संतोष कुमार पंत, डीएसटीओ दीप्त कीर्ति तिवारी आदि अधिकारी रहे।
विज्ञापन
डीएम ने कहा कि जिन विभागों की ओर से जिले में रोजगार सृजन और रोजगारपरक योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं, उनमें राशि प्रस्तावित की जाए। उन्होंने कहा कि पलायन प्रभावित गांवों में ऐसी योजनाएं रखीं जाएं जो पलायन रोकने में सहायक हों। जिला स्तर पर सृजित परिसंपत्तियों का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिला योजना के तहत प्रस्तावों के अनुरूप प्राप्त राशि को स्वीकृत कार्यों के अनुसार तय समय में व्यय करें। उन्होंने कहा कि जिला योजना में ऐसी योजनाओं को शामिल किया जाए जो उसी वर्ष या दो वर्ष में पूरे हो सकें। इसलिए छोटी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। डीएम ने कहा कि आमजन को स्वरोजगार, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यान, पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास विभाग, आजीविका से संबंधित कार्यों को प्रस्ताव में शामिल करें। सभी विभाग जिला योजना के तहत स्थानीय स्थल स्तर पर किए जा रहे नवाचार कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता में शामिल करें। इन कार्यक्रमों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित करें, जो कार्य जिला योजना के तहत स्वीकृत हैं उन्हें अन्य योजना में शामिल न किया जाए। बैठक में डीएफओ आरसी कांडपाल, सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत, डीडीओ संतोष कुमार पंत, डीएसटीओ दीप्त कीर्ति तिवारी आदि अधिकारी रहे।
विज्ञापन
