विभागों और लाभार्थियों को मिलने वाले धन पर रहेगी नजर
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चंपावत। केंद्रीय योजनाओं को संचालित करने वाले सभी विभागों को अब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जिससे कि विभागों और लाभार्थियों को मिलने वाले धन पर सीधी नजर रखी जा सके। जिला कार्यालय सभागार में सोमवार को हुई पीएफएमएस की एक दिनी कार्यशाला में एडीएम जेएस राठौर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की ओर से 15 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने निर्धारित तिथि से पूर्व ही अपने विभागों का रजिस्ट्रेशन कराने के सख्त निर्देश सभी विभागों के अधिकारियों को दिए।
एडीएम ने बताया कि इस पीएफएमएस के माध्यम से ट्रांजेक्शन, पेमेंट, मॉनीटरिंग, एकाउंटिंग की पूरी प्रक्रिया को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। वरिष्ठ कोषाधिकारी हेमेंद्र प्रकाश गंगवार ने बताया कि पीएफएमएस प्रणाली में कोषागार को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली के तहत सभी विभागों को पीएफएमएस पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए जिला कोषागार कार्यालय में अलग से हेल्प सेंटर स्थापित किया गया है।
देहरादून से आए ट्रेनर मनीश रोहिल्ला ने बताया कि सभी विभागों को रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी। इस दौरान पीडी हरगोविंद भट्ट, जिला विकास अधिकारी विवेक उपाध्याय, जिला समाज कल्याण अधिकारी पीसी जोशी, जिला पूर्ति अधिकारी श्याम लाल आर्या, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक सत्यनारायण, जिला कार्यक्रम अधिकारी शैली प्रजापति, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. पीएस भंडारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी थे।
