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सीएम पोर्टल में शिकायत से भी सड़क का निर्माण जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं
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अधर में लटकी घसियारा मंडी-बोरागोठ-पूर्णागिरि संपक मार्ग।
- फोटो : TANAKPUR
सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद भी घसियारा मंडी से बोरागोठ को जोड़ने वाले पूर्णागिरि मार्ग तक संपर्क मार्ग निर्माण कार्य जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। विभाग का कहना है कि कार्य को लेकर ठेकेदार के न्यायालय में जाने से कार्य लटका है।
राज्य योजना के तहत वर्ष 2016 में घसियारा मंडी से बोरागोठ को जोड़ते हुए पूर्णागिरि मार्ग तक करीब 93 लाख रुपये की लागत से 1400 मीटर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था लेकिन विभाग और ठेकेदार के बीच अनबन के कारण निर्माण कार्य तीन साल से अधर में लटका है।
परेशान ग्रामीण कार्यदायी विभाग के अधिकारियों से कई बार निर्माण पूरा कराने की गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोरागोठ निवासी बालकृष्ण जोशी ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की तो कार्यदायी विभाग के जवाब से ग्रामीणों को निराशा मिली है। शिकायत पर विभाग ने जवाब दिया है कि ठेकेदार को कई बार नोटिस भेजा जा चुका है लेकिन ठेकेदार काम पूरा नहीं कर रहा है।
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लोनिवि के एई एपीएस बिष्ट ने बताया कि भुगतान को लेकर ठेकेदार ने विभाग के खिलाफ कोर्ट में केस किया है। मामले में आर्बिटेशन की कार्रवाई चल रही है। एई के मुुताबिक ठेकेदार की ओर से पचास प्रतिशत काम किया है और विभाग ने काम का भुगतान भी कर दिया है। ठेकेदार की ओर से कराए गए काम की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। विवाद निपटने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा।
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राज्य योजना के तहत वर्ष 2016 में घसियारा मंडी से बोरागोठ को जोड़ते हुए पूर्णागिरि मार्ग तक करीब 93 लाख रुपये की लागत से 1400 मीटर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था लेकिन विभाग और ठेकेदार के बीच अनबन के कारण निर्माण कार्य तीन साल से अधर में लटका है।
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परेशान ग्रामीण कार्यदायी विभाग के अधिकारियों से कई बार निर्माण पूरा कराने की गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोरागोठ निवासी बालकृष्ण जोशी ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की तो कार्यदायी विभाग के जवाब से ग्रामीणों को निराशा मिली है। शिकायत पर विभाग ने जवाब दिया है कि ठेकेदार को कई बार नोटिस भेजा जा चुका है लेकिन ठेकेदार काम पूरा नहीं कर रहा है।
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लोनिवि के एई एपीएस बिष्ट ने बताया कि भुगतान को लेकर ठेकेदार ने विभाग के खिलाफ कोर्ट में केस किया है। मामले में आर्बिटेशन की कार्रवाई चल रही है। एई के मुुताबिक ठेकेदार की ओर से पचास प्रतिशत काम किया है और विभाग ने काम का भुगतान भी कर दिया है। ठेकेदार की ओर से कराए गए काम की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। विवाद निपटने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा।