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उच्च प्राथमिक विद्यालय मटियानी का उच्चीकरण करें
Updated Thu, 07 Sep 2017 11:12 PM IST
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चंपावत। लोहाघाट विकासखंड के सीमांत मटियानी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के उच्चीकरण की मांग जोर पकड़ते जा रही है। क्षेत्र में हाइस्कूल न होने से छात्राओं को आठवीं के बाद आगे की शिक्षा ग्रहण करना चुनौती बना हुआ है। छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करने के लिए लंबी पैदल दूरी तय कर दूसरे स्कूलों में जाना पड़ रहा है।
इस संबंध में बृहस्पतिवार को ग्राम प्रधान मनोहर सिंह सामंत के नेतृत्व में ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल ने डीएम और मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर उच्च प्राथमिक विद्यालय के उच्चीकरण की मांग उठाई। ग्रामीण दीपक सिंह, देवेंद्र सिंह, देव सिंह, कैलाश सिंह, सुंदर सिंह, महेश सिंह, मंजू देवी, मीरा सामंत, खीमा देवी आदि का कहना था कि उच्च प्राथमिक विद्यालय मटियानी में केवल कक्षा आठ तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और वर्तमान में यहां की छात्रसंख्या 90 है। आठवीं कक्षा के बाद यहां के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए मटियानी से नौ किमी दूरी पर स्थित जीआईसी रौसाल या फिर आठ किमी दूर दशलेख थल जीआईसी जाना पड़ता है। पैदल मार्ग में जंगल होने के कारण छोटे छोटे बच्चों विशेषकर बालिकाओं को उच्च शिक्षा लेने में काफी परेशानी होती है। स्कूल दूर होने से कई अभिभावक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इस संबंध में मुख्य शिक्षाधिकारी आरसी राजपूत ने अभिभावकों को विद्यालय के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजने का आश्वासन दिया है।
इस संबंध में बृहस्पतिवार को ग्राम प्रधान मनोहर सिंह सामंत के नेतृत्व में ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल ने डीएम और मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर उच्च प्राथमिक विद्यालय के उच्चीकरण की मांग उठाई। ग्रामीण दीपक सिंह, देवेंद्र सिंह, देव सिंह, कैलाश सिंह, सुंदर सिंह, महेश सिंह, मंजू देवी, मीरा सामंत, खीमा देवी आदि का कहना था कि उच्च प्राथमिक विद्यालय मटियानी में केवल कक्षा आठ तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और वर्तमान में यहां की छात्रसंख्या 90 है। आठवीं कक्षा के बाद यहां के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए मटियानी से नौ किमी दूरी पर स्थित जीआईसी रौसाल या फिर आठ किमी दूर दशलेख थल जीआईसी जाना पड़ता है। पैदल मार्ग में जंगल होने के कारण छोटे छोटे बच्चों विशेषकर बालिकाओं को उच्च शिक्षा लेने में काफी परेशानी होती है। स्कूल दूर होने से कई अभिभावक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इस संबंध में मुख्य शिक्षाधिकारी आरसी राजपूत ने अभिभावकों को विद्यालय के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजने का आश्वासन दिया है।
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