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17 दिन बीत गए, कई विभागों के कर्मियों नहीं मिला वेतन
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लोहाघाट (चंपावत)। कई विभागों के कर्मचारियों को मार्च का वेतन नहीं मिलने से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने नाराजगी जताई है। परिषद ने शीघ्र कर्मचारियों का वेतन का भुगतान नहीं करने पर कोषागार और जिला कार्यालय में तालाबंदी करने की चेतावनी दी है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र प्रकाश जोशी की अध्यक्षता और महामंत्री एमएस जीना के संचालन में हुई कर्मचारियों की बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जिले में कुछ विभागों के वेतन का आहरण हो रहा है, लेकिन कुछ विभागों में डीडीओ (विभागीय आहरण अधिकारी) और कोषागार एक दूसरे पर आरोप लगाकर कर्मचारियों तथा शिक्षकों का वेतन आहरण नहीं कर रहे हैं।
परिषद ने शीघ्र वेतन का भुगतान नहीं करने पर तालाबंदी की चेतावनी दी है। बैठक में होशियार सिंह, महिपाल सिंह, उमेद राम, ईश्वरी दत्त, हरीश चंद्र गहतोड़ी, चिंतामणि, नारायण सिंह, नित्यानंद, कैलाश चंद्र, मेाहन चंद्र, हयात राम, रमेश सिंह, अशोक सिंह, मनोज सिंह आदि कर्मचारी मौजूद थे।
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उधर, वरिष्ठ कोषाधिकारी हरेंद्र गंगवार का कहना है कि अब तक 40 विभागों का मार्च का वेतन आहरित हो चुका है। वेतन में देरी के लिए कोषागार जिम्मेदार नहीं है। नई व्यवस्था में संबंधित विभागों के डीडीओ को ऑनलाइन संशोधन करने है। जिन विभागों के संशोधन मिले हैं, उनका वेतन आहरित किया जा चुका है।
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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र प्रकाश जोशी की अध्यक्षता और महामंत्री एमएस जीना के संचालन में हुई कर्मचारियों की बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जिले में कुछ विभागों के वेतन का आहरण हो रहा है, लेकिन कुछ विभागों में डीडीओ (विभागीय आहरण अधिकारी) और कोषागार एक दूसरे पर आरोप लगाकर कर्मचारियों तथा शिक्षकों का वेतन आहरण नहीं कर रहे हैं।
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परिषद ने शीघ्र वेतन का भुगतान नहीं करने पर तालाबंदी की चेतावनी दी है। बैठक में होशियार सिंह, महिपाल सिंह, उमेद राम, ईश्वरी दत्त, हरीश चंद्र गहतोड़ी, चिंतामणि, नारायण सिंह, नित्यानंद, कैलाश चंद्र, मेाहन चंद्र, हयात राम, रमेश सिंह, अशोक सिंह, मनोज सिंह आदि कर्मचारी मौजूद थे।
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उधर, वरिष्ठ कोषाधिकारी हरेंद्र गंगवार का कहना है कि अब तक 40 विभागों का मार्च का वेतन आहरित हो चुका है। वेतन में देरी के लिए कोषागार जिम्मेदार नहीं है। नई व्यवस्था में संबंधित विभागों के डीडीओ को ऑनलाइन संशोधन करने है। जिन विभागों के संशोधन मिले हैं, उनका वेतन आहरित किया जा चुका है।