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विकास कार्यो की जमीनी हकीकत की पड़ताल करेंगे आंदोलनकारी
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लोहाघाट (चंपावत)। चिह्नित राज्य आंदोलनकारियों ने जिले में हुए विभिन्न विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) का उपयोग करने का निर्णय लिया है। बाराकोट में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी नवीन मुरारी के संचालन में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। आरटीआई लेने से पूर्व विकास कार्यों का मौका मुआयना किया जाएगा।
विकास कार्यों में लोगों की सहभागिता के लिए गांव और शहर स्तर पर एक समिति का गठन करने की बात कही गई। ये समिति कार्यों की गुणवत्ता के साथ पारदर्शिता पर नजर रखेगी। इसके लिए जिला स्तर पर 11 सदस्यीय राज्य आंदोलनकारियों की समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पांच राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता रहेंगे।
बैठक में वास्तविक राज्य आंदोलनकारियों को चिह्नित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। बैठक में बृजेश माहरा, प्रदीप मुरारी, नारायण सिंह, प्रताप सिंह अधिकारी, रमेश गड़कोटी आदि मौजूद थे।
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विकास कार्यों में लोगों की सहभागिता के लिए गांव और शहर स्तर पर एक समिति का गठन करने की बात कही गई। ये समिति कार्यों की गुणवत्ता के साथ पारदर्शिता पर नजर रखेगी। इसके लिए जिला स्तर पर 11 सदस्यीय राज्य आंदोलनकारियों की समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पांच राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता रहेंगे।
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बैठक में वास्तविक राज्य आंदोलनकारियों को चिह्नित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। बैठक में बृजेश माहरा, प्रदीप मुरारी, नारायण सिंह, प्रताप सिंह अधिकारी, रमेश गड़कोटी आदि मौजूद थे।
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