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हिमाचल प्रदेश से अभी 30 साल पीछे है उत्तराखंड
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गोपेश्वर में पत्रकारों से वार्ता करते गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत।
- फोटो : GOPESHWAR
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गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य में छोटे-छोटे उद्यमों की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज भी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से 30 साल पीछे है। लिहाजा हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
लोनिवि के निरीक्षण भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने राज्य की विभिन्न समस्याओं से संबंधित 11 मांगें रखी। जिस पर तेजी से काम हो रहा है। राज्य के विकास के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। सड़क, शिक्षा, कृषि और उद्यम पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विकास खंड स्तर पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पहले चरण में सड़कों के सुधारीकरण और दूसरे चरण में उद्यमों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उत्तराखंड के लिए अलग से बजट प्रस्तावित करने की मांग की जाएगी। उन्होंने राज्य में शिक्षा के स्तर में आई गिरावट के पीछे जनप्रतिनिधियों की ओर से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की बात कही। कहा कि नेताओं ने बिना मानकों के जगह-जगह स्कूल खुलवाए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल, बदरीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, पूर्व जिलाध्यक्ष हरक सिंह, नगर अध्यक्ष राजेंद्र ममगाईं, मीडिया प्रभारी महावीर सिंह रावत, रघुवीर सिंह बिष्ट, नीलम सिंह, सुनील कोठियाल, मोहन नेेगी आदि मौजूद थे।
गडकरी से भेंट करेंगे बदरीनाथ विधायक
गोपेश्वर। ऑल वेदर रोड परियोजना से जोशीमठ को जोड़ने सहित अन्य मांगों को लेकर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में बदरीनाथ विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से वार्ता करेंगे। शनिवार को गोपेश्वर में सांसद तीरथ सिंह रावत के साथ हुई बदरीनाथ विधायक और जोशीमठ के जनप्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधायक महेंद्र भट्ट ने सांसद से बदरीनाथ हाईवे पर लामबगड़ भूस्खलन क्षेत्र के स्थाई ट्रीटमेंट, जोशीमठ में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने, जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान में आयुर्वेदिक विवि की स्थापना करने और केदारनाथ की तर्ज पर बदरीनाथ धाम को विकसित करने के प्रस्तावों को केंद्र सरकार के सम्मुख रखने की मांग उठाई। सांसद तीरथ सिंह रावत ने सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार के सम्मुख रखने और उनकी मध्यस्थता में ऑल वेदर रोड के संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री से वार्ता करने का आश्वासन दिया।
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लोनिवि के निरीक्षण भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने राज्य की विभिन्न समस्याओं से संबंधित 11 मांगें रखी। जिस पर तेजी से काम हो रहा है। राज्य के विकास के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। सड़क, शिक्षा, कृषि और उद्यम पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विकास खंड स्तर पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पहले चरण में सड़कों के सुधारीकरण और दूसरे चरण में उद्यमों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से उत्तराखंड के लिए अलग से बजट प्रस्तावित करने की मांग की जाएगी। उन्होंने राज्य में शिक्षा के स्तर में आई गिरावट के पीछे जनप्रतिनिधियों की ओर से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की बात कही। कहा कि नेताओं ने बिना मानकों के जगह-जगह स्कूल खुलवाए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल, बदरीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, पूर्व जिलाध्यक्ष हरक सिंह, नगर अध्यक्ष राजेंद्र ममगाईं, मीडिया प्रभारी महावीर सिंह रावत, रघुवीर सिंह बिष्ट, नीलम सिंह, सुनील कोठियाल, मोहन नेेगी आदि मौजूद थे।
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गडकरी से भेंट करेंगे बदरीनाथ विधायक
गोपेश्वर। ऑल वेदर रोड परियोजना से जोशीमठ को जोड़ने सहित अन्य मांगों को लेकर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में बदरीनाथ विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से वार्ता करेंगे। शनिवार को गोपेश्वर में सांसद तीरथ सिंह रावत के साथ हुई बदरीनाथ विधायक और जोशीमठ के जनप्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधायक महेंद्र भट्ट ने सांसद से बदरीनाथ हाईवे पर लामबगड़ भूस्खलन क्षेत्र के स्थाई ट्रीटमेंट, जोशीमठ में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने, जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान में आयुर्वेदिक विवि की स्थापना करने और केदारनाथ की तर्ज पर बदरीनाथ धाम को विकसित करने के प्रस्तावों को केंद्र सरकार के सम्मुख रखने की मांग उठाई। सांसद तीरथ सिंह रावत ने सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार के सम्मुख रखने और उनकी मध्यस्थता में ऑल वेदर रोड के संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री से वार्ता करने का आश्वासन दिया।
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