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राज्य के गांव-गांव को बनाएं सुविधा संपन्न
ब्यूरो/ अमर उजाला चमोली
Updated Sun, 31 Jan 2016 08:38 PM IST
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‘गैरसैंण राजधानी बनाओ, राज्य बचाओ’ अभियान के तहत गोपेश्वर पहुंचे ऑल इंडिया पीपल्स फोरम (एआईपीएफ) से जुड़े लोगों ने गैरसैंण को राजधानी घोषित करने के साथ ही राज्य के गांव-गांव को सुविधा संपन्न बनाने की मांग की।
जीएमवीएन में आयोजित पत्रकार वार्ता में एआईपीएफ राष्ट्रीय अभियान समिति के सदस्य इंद्रेश मैखुरी और भाकपा (माले) के गढ़वाल सचिव अतुल सती ने कहा कि जनता की भावनाओं को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री और स्वयं सीएम का गैरसैंण राजधानी पर पक्ष स्पष्ट नहीं है। राज्य में खुलेआम जमीन की लूट चल रही है। राज्य के डीजीपी पर ही सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी और बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर नए सिरे से आंदोलन की जरूरत है। अभियान के तहत 5 फरवरी को कर्णप्रयाग, 6 को गौचर व रुद्रप्रयाग तथा 7 फरवरी को अगस्त्यमुनि में बैठकें कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। 9 और 10 फरवरी को श्रीनगर बाजार और विश्व विद्यालय में बैठकें की जाएंगी। कहा गया कि राज्य निर्माण के बाद पौड़ी कमिश्नरी का भी अस्तित्व खत्म कर दिया गया है, इसको लेकर भी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
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जीएमवीएन में आयोजित पत्रकार वार्ता में एआईपीएफ राष्ट्रीय अभियान समिति के सदस्य इंद्रेश मैखुरी और भाकपा (माले) के गढ़वाल सचिव अतुल सती ने कहा कि जनता की भावनाओं को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री और स्वयं सीएम का गैरसैंण राजधानी पर पक्ष स्पष्ट नहीं है। राज्य में खुलेआम जमीन की लूट चल रही है। राज्य के डीजीपी पर ही सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी और बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर नए सिरे से आंदोलन की जरूरत है। अभियान के तहत 5 फरवरी को कर्णप्रयाग, 6 को गौचर व रुद्रप्रयाग तथा 7 फरवरी को अगस्त्यमुनि में बैठकें कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। 9 और 10 फरवरी को श्रीनगर बाजार और विश्व विद्यालय में बैठकें की जाएंगी। कहा गया कि राज्य निर्माण के बाद पौड़ी कमिश्नरी का भी अस्तित्व खत्म कर दिया गया है, इसको लेकर भी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
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