{"_id":"687a22f300303011bb03fc5a","slug":"mnrega-workers-will-get-their-four-months-pending-salary-in-two-days-gopeshwar-news-c-47-1-sdrn1001-113669-2025-07-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chamoli News: मनरेगा कर्मियों को दो दिन में मिलेगा चार माह का रुका वेतन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chamoli News: मनरेगा कर्मियों को दो दिन में मिलेगा चार माह का रुका वेतन
Fri, 18 Jul 2025 04:03 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Fri, 18 Jul 2025 04:03 PM IST
विज्ञापन
ग्राम्य विकास को शासन से मिली 1.29 करोड़ से अधिक की धनराशि
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। चमोली जिले के मनरेगा कर्मियों को चार माह से रुके वेतन का भुगतान दो दिन में कर दिया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग को शासन से कर्मचारियों के वेतन के लिए 1.29 करोड़ से अधिक की धनराशि मिल गई है। जिला विकास अधिकारी ने दो दिनों में सभी कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने का दावा किया है।
मनरेगा योजना के तहत जिले के नौ ब्लॉकों में 200 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं। इनमें ग्राम रोजगार सेवक, कनिष्ठ अभियंता, उप कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ), डाटा इंट्री ऑपरेटर शामिल हैं। इन कर्मचारियों को बीते मार्च माह से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। इस कारण कर्मचारियों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। कर्मचारी समस्या को लेकर मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी से भी मिले। जिला विकास अधिकारी केके पंत का कहना है कि शासन से कर्मचारियों के मानदेय के लिए बजट स्वीकृत कर दिया है। हमें एक करोड़ 29 लाख 72 हजार 433 रुपये प्राप्त हुए हैं। इस धनराशि को संबंधित ब्लॉक में भेजा जा रहा है। दो दिनों में कर्मचारियों के लंबित मानदेय का भुगतान कर लिया जाएगा।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। चमोली जिले के मनरेगा कर्मियों को चार माह से रुके वेतन का भुगतान दो दिन में कर दिया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग को शासन से कर्मचारियों के वेतन के लिए 1.29 करोड़ से अधिक की धनराशि मिल गई है। जिला विकास अधिकारी ने दो दिनों में सभी कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने का दावा किया है।
मनरेगा योजना के तहत जिले के नौ ब्लॉकों में 200 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं। इनमें ग्राम रोजगार सेवक, कनिष्ठ अभियंता, उप कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ), डाटा इंट्री ऑपरेटर शामिल हैं। इन कर्मचारियों को बीते मार्च माह से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। इस कारण कर्मचारियों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। कर्मचारी समस्या को लेकर मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी से भी मिले। जिला विकास अधिकारी केके पंत का कहना है कि शासन से कर्मचारियों के मानदेय के लिए बजट स्वीकृत कर दिया है। हमें एक करोड़ 29 लाख 72 हजार 433 रुपये प्राप्त हुए हैं। इस धनराशि को संबंधित ब्लॉक में भेजा जा रहा है। दो दिनों में कर्मचारियों के लंबित मानदेय का भुगतान कर लिया जाएगा।
विज्ञापन