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सरपंच संगठन के रावल अध्यक्ष, मेहरा बने सचिव
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बागेश्वर में बैठक में शामिल होने के लिए आए सरपंच। संवाद न्यूज एजेंसी
- फोटो : BAGESHWAR
बागेश्वर। वन पंचायत सरपंच संगठन की नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। पूरन सिंह रावल दोबारा संगठन के जिलाध्यक्ष चुने गए। धीरज सिंह मेहरा को जिला सचिव चुना गया। संगठन सितंबर में आठ सूत्री मांगों के लिए संघर्ष करने जा रहा है। इस मुद्दे पर एक सितंबर को सरपंच नैनीताल कमिश्नरी में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
बृहस्पतिवार को नगर के एक होटल में सरपंच संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठित की गई। संगठन में शोभा भरड़ा को महामंत्री, देवेंद्र सिंह गढ़िया को उपाध्यक्ष, दीपक कुमार, जगदीश जोशी को कोषाध्यक्ष और भगवत सिंह नगरकोटी को मीडिया प्रभारी चुना गया।
संगठन के गठन के बाद सरपंचों ने आठ सूत्री मांगों पर चर्चा की। जिलाध्यक्ष रावल ने कहा कि लंबे समय से संगठन वन पंचायतों की लंबे समय से रुकी रॉयल्टी की राशि को वन पंचायतों के खाते में ब्याज सहित अवमुक्त करने, वन पंचायतों के लिए माइक्रो प्लान बनाने की बाध्यता को समाप्त करने, सभी वन पंचायतों को वनाधिकार कानून के दायरे में लाने, वन पंचायतों के सरपंचों और पंचों को ग्राम पंचायत की तरह मानदेय और बजट देने, वन पंचायतों के सीमांकन को दुरुस्त करने आदि मांगों के लिए संघर्ष कर रहा है। आगामी समय में नई कार्यकारिणी इन मुद्दों को जोरशोर से उठाएगी और मांग मनवाने के लिए संघर्ष करेगी। बैठक में उपपा अध्यक्ष पीसी तिवारी, संगठन के संरक्षक गिरीश चंद्र जोशी, मदन मोहन उपाध्याय, जयदत्त पांडेय, रामचंद्र चौबे, खड़क सिंह भाकुनी, कृष्णा देवी, नीमा राठौर आदि मौजूद रहे।
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बृहस्पतिवार को नगर के एक होटल में सरपंच संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठित की गई। संगठन में शोभा भरड़ा को महामंत्री, देवेंद्र सिंह गढ़िया को उपाध्यक्ष, दीपक कुमार, जगदीश जोशी को कोषाध्यक्ष और भगवत सिंह नगरकोटी को मीडिया प्रभारी चुना गया।
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संगठन के गठन के बाद सरपंचों ने आठ सूत्री मांगों पर चर्चा की। जिलाध्यक्ष रावल ने कहा कि लंबे समय से संगठन वन पंचायतों की लंबे समय से रुकी रॉयल्टी की राशि को वन पंचायतों के खाते में ब्याज सहित अवमुक्त करने, वन पंचायतों के लिए माइक्रो प्लान बनाने की बाध्यता को समाप्त करने, सभी वन पंचायतों को वनाधिकार कानून के दायरे में लाने, वन पंचायतों के सरपंचों और पंचों को ग्राम पंचायत की तरह मानदेय और बजट देने, वन पंचायतों के सीमांकन को दुरुस्त करने आदि मांगों के लिए संघर्ष कर रहा है। आगामी समय में नई कार्यकारिणी इन मुद्दों को जोरशोर से उठाएगी और मांग मनवाने के लिए संघर्ष करेगी। बैठक में उपपा अध्यक्ष पीसी तिवारी, संगठन के संरक्षक गिरीश चंद्र जोशी, मदन मोहन उपाध्याय, जयदत्त पांडेय, रामचंद्र चौबे, खड़क सिंह भाकुनी, कृष्णा देवी, नीमा राठौर आदि मौजूद रहे।
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