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प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जांच वापस न हुई तो आंदोलन
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बागेश्वर में लोनिवि के ईई को ज्ञापन देते जनरल ओबीसी कर्मचारी। संवाद न्यूज एजेंसी
- फोटो : BAGESHWAR
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बागेश्वर। उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी की जांच कराने के आदेश के विरोध में संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्षों के माध्यम से डीएम को सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन भेजा। कहा है कि जांच के आदेश वापस न लेने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा।
लोनिवि के जनरल-ओबीसी कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता केके तिलारा के माध्यम से भेजे ज्ञापन में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पर सरकार पर टिप्पणी करने का आरोप लगाकर जांच के आदेश जारी किए गए हैं। कहा कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार के विपरीत निर्णयों का विरोध किया था, जिसमें महंगाई भत्ता रोकने, बिना कार्मिकों की सहमति के प्रतिमाह वेतन कटौती करने का विरोध शामिल है।
संगठन के जिला सचिव अनिल जोशी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जोशी की जिम्मेदारी कर्मचारियों के हित में सुझाव देने की है। उनके खिलाफ जबरन सरकार के विरुद्ध टीका-टिप्पणी करने और अनुभाग अधिकारी के रूप में आरोप पत्र देकर चिह्नित करना साजिश का हिस्सा लगता है। उन्होंने सरकार से तत्काल इस तरह के आरोप लगाकर की जा रही जांच को बंद करने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। वहां शेर सिंह भोज, राज वर्मा, जय दत्त पांडेय, रमेश रावत, मीनाक्षी जोशी, राजेंद्र सिंह, शंकर काला, ललित सिराड़ी आदि थे।
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लोनिवि के जनरल-ओबीसी कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता केके तिलारा के माध्यम से भेजे ज्ञापन में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पर सरकार पर टिप्पणी करने का आरोप लगाकर जांच के आदेश जारी किए गए हैं। कहा कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार के विपरीत निर्णयों का विरोध किया था, जिसमें महंगाई भत्ता रोकने, बिना कार्मिकों की सहमति के प्रतिमाह वेतन कटौती करने का विरोध शामिल है।
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संगठन के जिला सचिव अनिल जोशी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जोशी की जिम्मेदारी कर्मचारियों के हित में सुझाव देने की है। उनके खिलाफ जबरन सरकार के विरुद्ध टीका-टिप्पणी करने और अनुभाग अधिकारी के रूप में आरोप पत्र देकर चिह्नित करना साजिश का हिस्सा लगता है। उन्होंने सरकार से तत्काल इस तरह के आरोप लगाकर की जा रही जांच को बंद करने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। वहां शेर सिंह भोज, राज वर्मा, जय दत्त पांडेय, रमेश रावत, मीनाक्षी जोशी, राजेंद्र सिंह, शंकर काला, ललित सिराड़ी आदि थे।
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