जिला गठन के 24 साल बाद बागेश्वर को मिलेगा खेल स्टेडियम

15 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से अलग होकर बागेश्वर पृथक जिला बना। धीरे-धीरे कलक्ट्रेट, पुलिस स्टेशन, विकास भवन आदि परिसर अस्तित्व में आए। तमाम असुविधाओं के साथ ही खेल स्टेडियम न होने से युवा, खिलाड़ी और खेल प्रेमी काफी मायूस हैं। जन दबाव का ही असर कहेंगे कि वर्ष 2017 में जिले के दौरे पर आए तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला मुख्यालय में खेल स्टेडियम का निर्माण कराने की घोषणा की।
जिला मुख्यालय के नजदीक खोली में स्टेडियम के लिए जमीन चयनित की गई, लेकिन वन भूमि आड़े आ गई। हाल में वन भूमि का मामला सुलझा। खेल विभाग को इसके बदले पौधरोपण के लिए वन विभाग को 39 लाख 83 हजार 794 रुपये देने हैं। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। बीते 17 दिसंबर को अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत ने खेल निदेशक को भेजे पत्र में यह राशि स्वीकृत होने की जानकारी दी है।
अब स्टेडियम के निर्माण के लिए बजट की आवश्यकता है। आचार संहिता लागू होने में कुछ ही समय बचा है। बजट कब स्वीकृत होता है। टेंडर प्रक्रिया कब निपटती है, कब काम शुरू होता है, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को इसका इंतजार है। जिला क्रीड़ाधिकारी वीएस वल्दिया का कहना है कि यूपी निर्माण निगम पहले से कार्यदायी संस्था नियत है। स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होगी। विधायक चंदन राम दास का कहना है कि जल्द ही स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।
खेल विभाग डिग्री कॉलेज और नुमाइशखेत मैदान पर निर्भर
बागेश्वर। जिला बनने के 24 साल और राज्य बनने के 21 साल बीतने के बाद भी जिला मुख्यालय में भी खेल स्टेडियम न होने से खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खिलाड़ी ही क्या खेल विभाग भी डिग्री कॉलेज और नुमाइशखेत के मैदान पर निर्भर है। खेल विभाग की अधिकतर गतिविधियां डिग्री कॉलेज के मैदान में संपन्न होती हैं। अब देर-सबेर स्टेडियम अस्तित्व में आ ही जाएगा, ऐसी उम्मीद जाग गई है।