मांगों को लेकर गरजे पर्यावरण कर्मी

उनका कहना था कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान भी सफाई कर्मचारी दिन रात काम में लगे हैं लेकिन शासन ने प्रतिमाह उनका एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। पर्यावरण मित्रों ने प्रदेश के सभी निकायों के पर्यावरण मित्रों, कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा का लाभ देने, पेंशन निधि का गठने करने, समय पर पेंशन उपादान का लाभ देने, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रोन्नत कर 50 प्रतिशत विभागीय लाभ दिलाने की मांग की गई।
इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना का लाभ सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराने, संविदा, दैनिक वेतन, आउटसोर्स के तहत कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने, निकाय कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सामूहिक बीमा का लाभ प्रदान करने की मांग की है। पर्यावरण मित्रों ने डीएम विनीत कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में शीघ्र सभी मांगें पूरी करने का आग्रह किया है। ज्ञापन देने वालों में शाखा अध्यक्ष तेजपाल, प्रदेश कार्यालय मंत्री मदन लाल, नगर निकाय कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष नरोत्तम, महामंत्री धीरज कांडपाल आदि शामिल थे।
पदोन्नति सूची जारी होने के बाद मिनिस्टीरियल कर्मियों का धरना स्थगित
अल्मोड़ा। वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति सूची जारी होने के बाद एजूकेशनल मिनिस्टीरियल ऑफीसर्स एसोसिएशन का मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रांगण में आयोजित धरना शुक्रवार को स्थगित कर दिया है। शासन ने शिक्षा विभाग में वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के 360 पदों पर बृहस्पतिवार को पदोन्नति सूची जारी कर दी।
इसके बाद एसोसिएशन ने सीईओ कार्यालय में आयोजित धरना प्रांतीय निर्देश पर स्थगित कर दिया है। संगठन के मंडलीय सचिव धीरेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि शुक्रवार को संगठन के पदाधिकारियों की हुई ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया। अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर संगठन का शिष्टमंडल शीघ्र ही उच्चाधिकारियों से मिलने जाएगा। वहां जिलाध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोड़ा, राजेंद्र सिंह बिष्ट, अवनीश पडियार, अर्जुन सिंह नेगी, राजेंद्र नेगी, के. देवड़ी, बलवंत सिंह तड़ागी, योगेंद्र बिष्ट, सुरेंद्र कुमार, दीप पांडे, सुंदर राम आदि थे।
आशा कार्यकर्ताओं की तीन दिनी हड़ताल शुरू
बागेश्वर। राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम वर्कर्स यूनियन और आशाओं के राष्ट्रीय फेडरेशनों के संयुक्त आह्वान पर आशा वर्करों की तीन दिनी हड़ताल शुरू हो गई है। आशा वर्करों ने न्यूनतम वेतन, स्थायीकरण, लॉकडाउन भत्ता, पेंशन, बीमा सुरक्षा और सम्मान के मुद्दों को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। आशाओं ने तहसीलदार नवाजिश खलिक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा है कि आशाओं पर काम का बोझ बढ़ते जा रहा है लेकिन काम के हिसाब से उन्हें सरकार भुगतान नहीं करती है। आशाओं ने न्यूनतम 21 हजार रुपये वेतन देने के साथ ही कोरोना लॉकडाउन भत्ता प्रदान करने, कोविड-19 के बचाव के कार्य में लगी सभी आशा वर्करों को पूर्ण सुरक्षा दिलाने, उनका 50 लाख का जीवन बीमा, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराने की मांग की है। आशाओं ने नौ अगस्त तक कार्य बहिष्कार करने का एलान किया है। ज्ञापन देने वालों में शांति देवी, मंजू गढ़िया, गोविंदी चौबे, गोमती आदि थे। संवाद