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ठेकेदारों ने विभागों में जड़े ताले, टेंडर प्रक्रिया का किया बहिष्कार
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बागेश्वर के ग्रामीण निर्माण विभाग कार्यालय में तालाबंदी करते ठेकेदार। संवाद न्यूज एजेंसी
- फोटो : BAGESHWAR
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बागेश्वर। पांच गुना रॉयल्टी कटौती के आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर ठेकेदारों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। ठेकेदारों ने सभी कार्यदायी विभागों में तालाबंदी की। ग्रामीण निर्माण विभाग में चल रही टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया। ठेकेदारों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेेतावनी दी है।
पर्वतीय कांट्रेक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में ठेकेदारों ने लोनिवि, पीएमजीएसवाई, आरईएस, पेयजल निगम, जल संस्थान, सिंचाई विभाग सहित सभी कार्यदायी विभागों में तालाबंदी की। ठेकेदारों का कहना है कि देयकों में पांच प्रतिशत की रायल्टी कटौती से काफी नुकसान हो रहा है। जिले में खनिज न्यास फाउंडेशन के तहत भी 25 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हीरा बल्लभ भट्ट ने कहा कि ठेकेदारों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि शासन और प्रशासन को मांग पूरी करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर अब ठेकेदारों ने तालाबंदी के साथ बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है।
ठेकेदारों ने सरकार से ऑनलाइन से पूर्व ऑनलाइन कराए गए टेंडरों के जमानती राशि को वापस करवाने, राज्य बनने से पूर्व के बिलों का जल्द भुगतान करवाने और अधीक्षण अभियंता कार्यालय बागेश्वर में खोले जाने की भी मांग की है। वहां पर संजय नेगी, भुवन लोहनी, नवीन परिहार, अनिल टंगड़िया, किशन नगरकोटी, दिनेश मेहता आदि मौजूद रहे।
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पर्वतीय कांट्रेक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में ठेकेदारों ने लोनिवि, पीएमजीएसवाई, आरईएस, पेयजल निगम, जल संस्थान, सिंचाई विभाग सहित सभी कार्यदायी विभागों में तालाबंदी की। ठेकेदारों का कहना है कि देयकों में पांच प्रतिशत की रायल्टी कटौती से काफी नुकसान हो रहा है। जिले में खनिज न्यास फाउंडेशन के तहत भी 25 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हीरा बल्लभ भट्ट ने कहा कि ठेकेदारों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि शासन और प्रशासन को मांग पूरी करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर अब ठेकेदारों ने तालाबंदी के साथ बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है।
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ठेकेदारों ने सरकार से ऑनलाइन से पूर्व ऑनलाइन कराए गए टेंडरों के जमानती राशि को वापस करवाने, राज्य बनने से पूर्व के बिलों का जल्द भुगतान करवाने और अधीक्षण अभियंता कार्यालय बागेश्वर में खोले जाने की भी मांग की है। वहां पर संजय नेगी, भुवन लोहनी, नवीन परिहार, अनिल टंगड़िया, किशन नगरकोटी, दिनेश मेहता आदि मौजूद रहे।
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