कोटेदारों ने राशन बांटना किया बंद

संगठन के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह मेहरा और सचिव गणेश रावत ने कहा कि संगठन अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है लेकिन समाधान के बदले शासन से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। जिले में कुल 405 सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानेें हैं।

गल्ला विक्रेताओं ने कहा कि वह मानदेय देने, बीमा करने, स्टेशनरी का खर्चा देने और पुराने बिलों का शीघ्र भुगतान देने की मांग कई बार कर चुुके हैं लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। प्रदेश सरकार केंद्र की तरह एपीएल के खाद्यान्न में कमीशन न देेकर विक्रेताओं का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब वह खाद्यान्न का वितरण नहीं करेंगे।