पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए संविधान प्रदत अधिकार जरूरी

बागेश्वर। पंचायत परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौहान ने कहा कि जब तक पंचायतों को संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं दिए जाते, पंचायतें सशक्त नहीं हो सकती हैं। इन अधिकारों को हासिल करने के लिए पंचायतों को एकजुट होकर आंदोलन करना होगा।
कपकोट में आयोजित उत्तराखंड प्रदेश पंचायत परिषद के पहले जिला स्तरीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौहान ने कहा कि सरकारों, राजनीतिक दलों ने संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी पंचायतों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। पंचायत परिषद ने संघर्ष कर काफी अधिकार हासिल किए हैं, लेकिन संघर्ष तभी पूरा होगा, जब पंचायतों को उनके पूरे अधिकार प्रदान किए जाएंगे। अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने की। सम्मेलन को पंचायत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री शीतला प्रसाद विजय शंकर, प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय सचिव अनिल कुमार शर्मा, जेपी सिंह सिसोदिया ने भी संबोधित किया। एडवोकेट चामू सिंह देवली के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में परिषद की नई जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इसमें हरीश ऐठानी जिलाध्यक्ष, गिरीश कांडपाल गरुड़ ब्लॉक अध्यक्ष, उमेश जोशी प्रदेश उपाध्यक्ष, चामू सिंह देवली को कपकोट ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया।