{"_id":"5ccdea43bdec22070970ec19","slug":"181556998723-bageshwar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"आय प्रमाण पत्र के मानक निर्धारित नहीं हुए तो हड़ताल करेगे पटवारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आय प्रमाण पत्र के मानक निर्धारित नहीं हुए तो हड़ताल करेगे पटवारी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
बागेश्वर। पर्वतीय पटवारी महासंघ ने आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मानक निर्धारित करने की मांग शासन से की है। चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मानक निर्धारित नहीं किए तो पर्वतीय क्षेत्र में भी पटवारी कार्य बहिष्कार करेंगे।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह मेहता ने बताया कि उत्तराखंड में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। लेकिन आय को के आंकलन की कोई व्यवस्था व मानक नहीं है। मानक के अभाव में प्रार्थी द्वारा उल्लिखित आय के आधार पर ही आय प्रमाण पत्र जारी किए जाते रहे हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा आय प्रमाण पत्र का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो संवर्गीय कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। संगठन ने इसे उत्पीड़न की संज्ञा देते हुए कहा कि आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मानक निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार ने मानक निर्धारित नहीं किए तो आचार संहिता के बाद आंदोलन किया जाएगा। कहा कि जमीन खरीद फरोख्त में भी राजस्व उपनिरीक्षक को घसीटे जाने का विरोध किया है। ब्यूरो
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह मेहता ने बताया कि उत्तराखंड में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। लेकिन आय को के आंकलन की कोई व्यवस्था व मानक नहीं है। मानक के अभाव में प्रार्थी द्वारा उल्लिखित आय के आधार पर ही आय प्रमाण पत्र जारी किए जाते रहे हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा आय प्रमाण पत्र का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो संवर्गीय कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। संगठन ने इसे उत्पीड़न की संज्ञा देते हुए कहा कि आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मानक निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार ने मानक निर्धारित नहीं किए तो आचार संहिता के बाद आंदोलन किया जाएगा। कहा कि जमीन खरीद फरोख्त में भी राजस्व उपनिरीक्षक को घसीटे जाने का विरोध किया है। ब्यूरो
विज्ञापन