भाड़ा, लाभांश का भुगतान न होने पर इस्तीफा देने की चेतावनी

उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक विक्रेता को प्रतिमाह 30 हजार रुपये मानदेय देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खाद्य निशुल्क योजना के तहत बांटे गए खाद्यान्न के परिवहन व्यय, पैदल, खच्चर भाड़ा और लाभांश का तुरंत भुगतान किया जाए। विक्रेताओं के लाखों रुपये का भुगतान शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वन नेशन, वन कार्ड योजना शुरू की है लेकिन विक्रेताओं के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। राज्य खाद्यान्न योजना का लाभांश भी केंद्रीय योजना के अनुरूप दिया जाए। अध्यक्षता भूपाल सिंह सूरी और संचालन विपिन तिवारी ने किया। बैठक में जिलाध्यक्ष दिनेश गोयल, जिला महामंत्री मनोज वर्मा, कोषाध्यक्ष अभय साह, निर्मल सिंह, केसर सिंह, विशन सिंह, पंकज कपिल, भवान अधिकारी, पान सिंह, नरेंद्र लाल साह, हेमा पांडे, गीता बिनवाल, दीपक साह, गोविंद सिंह, उमेश सिंह, हेमलता पांडे, नवीन सुयाल, प्रताप कनवाल, सुरेश पांडे, संदीप नंदा, बलवंत बोरा आदि मौजूद थे।