बीस सूत्रीय कार्यक्रम

उपाध्यक्ष ने कहा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम में जो विभाग डी श्रेणी में हैं वह फरवरी तक बी और सी श्रेणी वाले विभाग ए श्रेणी में आने की कोशिश करें। डी श्रेणी के विभाग जल निगम, सिंचाई, स्वजल विभाग लक्ष्य प्राप्त कर ठोस कार्ययोजना बनाएं, ताकि स्वीकृत राशि समय से व्यय की जा सके।

 स्वजल के माध्यम से बनाए जाने वाले शौचालयों की प्रगति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने पर जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में पौधरोपण के लिए वन विभाग वन पंचायतों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिले में 262 के सापेक्ष 179 आवास बनाए गए हैं।

उन्होंने सभी अधिकारियों से मार्च तक स्वीकृत धनराशि शत-प्रतिशत व्यय करने को कहा। ताकि जिला अव्वल स्थान प्राप्त कर सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश चंद्र, उप निदेशक अर्थ एवं संख्याधिकारी इला पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरसी पंत आदि अधिकारी मौजूद थे।