रीएडमिशन शुल्क लेने वाले विद्यालयों की मान्यता होगी समाप्त

यहां छावनी इंटर कालेज सभागार में एसडीएम रजा अब्बास ने निजी विद्यालयों के संचालकों केे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संचालकों से आरटीई के नियमों का पारदर्शिता से पालन करने के निर्देश दिए गए। उपशिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी ने कहा कि शासन स्तर से जारी निर्देशों के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों के संचालक यदि कैपीटेशन शुल्क, रीएडमिशन फीस, काशन मनी और टीसी शुल्क ले रहे हैं, तो उन्हें छात्रों के अभिभावकों को फीस लौटानी होगी।

उन्होंने आरटीई के नियमों के तहत विद्यालयों की व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के भी निर्देश दिए। कहा कि जुलाई से फिर निजी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। यदि अव्यवस्था अथवा नियमों की अवहेलना मिली तो संबंधित विद्यालयों के मान्यता वापस ले ली जाएगी। बैठक में विकासखंड के 35 निजी विद्यालयों में से 29 विद्यालयों के संचालक और प्रधानाध्यापक मौजूद थे,

जबकि प्रतिभाग नहीं करने वाले एसबीएस डौड़ाखाल, दिव्य ज्योति रतगल, लीला पब्लिक स्कूल ज्याड़ी और चिल्ड्रन एकेडमी सौनी के संचालकों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। संचालन ब्लॉक समन्वयक हरीश बिष्ट ने किया, बैठक में ब्लाक समन्वयक सुंदर जोशी सहित तमाम संकुल समन्वयक भी मौजूद थे।