Almora News: राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण में स्थापित की जाए

वक्ताओं ने कहा कि राज्य बनने के 22 साल के अधूरे विकास से सिद्ध हो गया है कि देहरादून से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता। विधानसभा क्षेत्रों का भौगोलिक आधार पर परिसीमन, उत्तराखंड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना उत्तराखंड के विकास के लिए जरूरी हो गया है लेकिन ये सब वर्तमान जन प्रतिनिधियों के चलते संभव नहीं होगा। जन प्रतिनिधियों पर अपने राष्ट्रीय नेताओं का भारी दबाव है इसलिए चाहे राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान की बात हो या फिर जन समस्याओं की उन्हें खुद लड़ाई लड़नी होगी।

राज्य आंदोलनकारियों ने युवाओं, बेरोजगारों, रिटायर्ड कर्मचारियों और अन्य विभिन्न मुद्दों पर पृथक लड़ाई लड़ रहे लोगों से एक मंच पर आकर संयुक्त रूप से संघर्ष करने का आह्वान किया। इस मौके पर ब्रह्मानंद डालाकोटी, शिवराज बनौला, दौलत सिंह बगड़वाल, देवनाथ गोस्वामी, विशंभर पेटशाली, मोहन तिवारी, विपिन पंत, वीरेंद्र बजेठा, परमानंद कांडपाल, बलवंत नेगी, नरेंद्र मेहरा, प्रेम सिंह अटवाल, पुष्कर पाल सिंह, आनंद नाथ गोस्वामी आदि मौजूद थे।