Women Reservation: हाईकोर्ट ने लगाई महिलाओं के 30 फीसदी आरक्षण पर रोक, विरोध में उतरा हेंलग एकता मंच
उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिल रहे 30 प्रतिशत आरक्षण के मामले में कानूनी पेच फंस गया है। अब सरकार आरक्षण को बचाने के लिए निर्णायक कानूनी जंग की तैयारी कर रही है। ऐसे संकेत हैं कि उसकी यह जंग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है
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उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर हाईकोर्ट की रोक मामले में हेलंग एकजुटता मंच ने कौसानी में प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार से डबल बैंच में जाने की मांग की।
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हेलंग एकता मंच ने हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कौसानी में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मामले को डबल बैंच में ले जाकर पैरवी की मांग उठाई। वहां पर पीसी तिवारी, तरुण जोशी, रीता इस्लाम, ईश्वर जोशी, अजय कुमार, भुवन पाठक, वंदना, संध्या पंत, नीतू आर्या, मोहल कांडपाल आदि थे।