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Almora News: पानी पी गए मगर बिल चुकाने में आनाकानी कर रहे सरकारी विभाग
Wed, 28 Feb 2024 12:34 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Wed, 28 Feb 2024 12:34 AM IST
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अल्मोड़ा। जिले में सरकारी विभागों ने एक करोड़ रुपये से अधिक के पानी का तो उपयोग तो किया मगर अब बिल देने से हाथ पीछे खींच रहे हैं। जल संस्थान के भी सरकारी विभागों से बिल वसूलने में पसीने छूट रहे हैं। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, लोनिवि, यूपीसीएल सहित अन्य कई विभाग जल संस्थान के करोड़ों रुपये के बकायेदार हैं।
जल संस्थान के मुताबिक सरकारी विभागों पर उसकी अच्छी-खासी देनदारी है। हालात यह हैं कि सरकारी विभागों के पास संस्थान के पानी के बिल के 1,22,91,471 करोड़ रुपये बकाया है। बिल न देने वालों की सूची में सबसे ऊपर स्वास्थ्य विभाग है। इसके पास 34,72396 रुपये, राजस्व विभाग के पास 22,48162 रुपये, लोनिवि पर 15,18245 रुपये, नगर पालिका के पास 10,43098 रुपये, शिक्षा विभाग पर 9,94713 रुपये बकाया हैं। पुलिस, जेल, यूपीसीएल, जिला पंचायत, वन विभाग, वीपीकेएस, वाणिज्य कर, जिला जजी, कलक्ट्रेट विभाग भी बड़े बकायेदारों की सूची में शामिल हैं। इन विभागों ने मुफ्त में पानी तो गटक लिया पर बिल नहीं चुका रहे हैं। ऐसे में जल संस्थान ने बकायेदार विभागों को नोटिस जारी किया है। सरकारी विभागों की बेरुखी के चलते जल संस्थान के लिए बिल के साथ राजस्व की वसूली करना चुनौती बना है। संवाद
15 मार्च के बाद कटने शुरू होंगे कनेक्शन
अल्मोड़ा। जल संस्थान के मुताबिक सरकारी विभागों को पूर्व में भी बिल जमा करने के लिए कई बार नोटिस जारी किया है, पर इसमें संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है। अब जल संस्थान बिल न देने वाले विभागों के कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक बिल जमा करने की डेडलाइन 15 मार्च तय की है। इसके बाद बिल जमा न करने वाले विभागों के कनेक्शन काटने शुरू होंगे।
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10 प्रमुख बकायेदार विभाग
विभाग बकाया
चिकित्सा विभाग 3472396
राजस्व विभाग 2248162
लोनिवि 1518245
नगर पालिका 1043098
शिक्षा विभाग 994713
पुलिस विभाग 607161
यूपीसीएल 618249
वन विभाग 244293
जिला जजी 141259
वीपीकेएस 116334
कोट- बकायेदार विभागों को नोटिस जारी किए गए हैं। बिल न चुकाने पर उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। कनेक्शन जोड़ने के लिए उन्हें बिल के साथ बिच्छेदन और संयोजन शुल्क भी चुकाना होगा।
-अरुण कुमार सोनी, ईई, जल संस्थान, अल्मोड़ा।
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जल संस्थान के मुताबिक सरकारी विभागों पर उसकी अच्छी-खासी देनदारी है। हालात यह हैं कि सरकारी विभागों के पास संस्थान के पानी के बिल के 1,22,91,471 करोड़ रुपये बकाया है। बिल न देने वालों की सूची में सबसे ऊपर स्वास्थ्य विभाग है। इसके पास 34,72396 रुपये, राजस्व विभाग के पास 22,48162 रुपये, लोनिवि पर 15,18245 रुपये, नगर पालिका के पास 10,43098 रुपये, शिक्षा विभाग पर 9,94713 रुपये बकाया हैं। पुलिस, जेल, यूपीसीएल, जिला पंचायत, वन विभाग, वीपीकेएस, वाणिज्य कर, जिला जजी, कलक्ट्रेट विभाग भी बड़े बकायेदारों की सूची में शामिल हैं। इन विभागों ने मुफ्त में पानी तो गटक लिया पर बिल नहीं चुका रहे हैं। ऐसे में जल संस्थान ने बकायेदार विभागों को नोटिस जारी किया है। सरकारी विभागों की बेरुखी के चलते जल संस्थान के लिए बिल के साथ राजस्व की वसूली करना चुनौती बना है। संवाद
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15 मार्च के बाद कटने शुरू होंगे कनेक्शन
अल्मोड़ा। जल संस्थान के मुताबिक सरकारी विभागों को पूर्व में भी बिल जमा करने के लिए कई बार नोटिस जारी किया है, पर इसमें संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है। अब जल संस्थान बिल न देने वाले विभागों के कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक बिल जमा करने की डेडलाइन 15 मार्च तय की है। इसके बाद बिल जमा न करने वाले विभागों के कनेक्शन काटने शुरू होंगे।
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10 प्रमुख बकायेदार विभाग
विभाग बकाया
चिकित्सा विभाग 3472396
राजस्व विभाग 2248162
लोनिवि 1518245
नगर पालिका 1043098
शिक्षा विभाग 994713
पुलिस विभाग 607161
यूपीसीएल 618249
वन विभाग 244293
जिला जजी 141259
वीपीकेएस 116334
कोट- बकायेदार विभागों को नोटिस जारी किए गए हैं। बिल न चुकाने पर उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। कनेक्शन जोड़ने के लिए उन्हें बिल के साथ बिच्छेदन और संयोजन शुल्क भी चुकाना होगा।
-अरुण कुमार सोनी, ईई, जल संस्थान, अल्मोड़ा।
