पहाड़ी जिलों से प्राधिकरण को समाप्त करे सरकार

ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि सरकार ने राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखे बगैर पूरे राज्य में डीडीए लागू कर दिया, जबकि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है। सभी जगह एक ही नियम लागू करना अनुचित है। ऐसी स्थिति में पहाड़ी जिलों में स्थानीय लोगों को मकान बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। विधायकों के आग्रह पर सदन ने विधानसभा सदस्यों की कमेटी गठित की, लेकिन कमेटी गठन के कई माह बीत जाने के बाद भी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर जिले में कोई बैठक नहीं की गई है। प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन की प्रति भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है।
प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे पोस्टकार्ड
अल्मोड़ा। सर्वदलीय संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी राजीव कर्नाटक ने बताया डीडीए को समाप्त करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे। पोस्टकार्डों के माध्यम से प्राधिकरण के कारण जनता को हो रही परेशानी से पीएम को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने जनता का आह्वान किया है कि व्यक्तिगत तौर पर पोस्टकार्ड लिखकर प्रधानमंत्री को भेजें। साथ ही पोस्टकार्ड समिति के पास भी जमा कराए जा सकते हैं। जिन्हें एक साथ पीएम को भेजा जाएगा। पहले चरण मेें एक हजार पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री को भेजने का लक्ष्य है।