Almora News: रक्षा और वन भूमि के फेर में बाईपास

नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए चार दशक पहले बाईपास को मंजूरी मिली थी। राय स्टेट के पास से नगर के निचले हिस्से में ग्राम खनिया, इंदिरा बस्ती, राजपुर होकर किलकोट गांव तक करीब चार किमी लोअर माल सड़क बनकर तैयार हुई लेकिन मिलान स्थल पर आठ सौ मीटर रक्षा मंत्रालय की भूमि न मिलने से बाईपास नहीं बन सका है। कुछ साल पहले शासन की ओर से बाईपास सड़क के मिलान के लिए धन स्वीकृत होने के बाद लोनिवि की ओर से छावनी परिषद से वन भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति मांगी गई जिसके बाद छावनी परिषद ने भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव रक्षा संपदा अधिकारी को भेजा। छावनी परिषद के नामित सदस्य मोहन नेेगी ने बताया कि रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने इस मामले को महानिदेशक स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि रक्षा विभाग के प्रधान निदेशक के माध्यम से डीजी को पत्र भेजा गया है। बताया जा रहा है कि मिलान भूमि पर कई पेड़ भी हैं। फिलहाल रक्षा और वन भूमि हस्तांतरण में बाधा के कारण यह मामला लंबित है।







बाईपास के मिलान में कुछ भूमि रक्षा विभाग की तो कुछ आरक्षित वनभूमि है। लोनिवि ने पहले डीईओ बरेली को पत्र भेजकर रक्षा भूमि को लीज पर लेने की प्रक्रिया पूछी थी। यदि भूमि हस्तांतरित हुई तो इसकी कीमत की भी जानकारी मांगी गई थी। भूमि हस्तांतरित होने के बाद उत्तराखंड शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तभी पेड़ों को हटाया जाएगा। - केएस बिष्ट, एई, लोनिवि, प्रांतीय खंड, रानीखेत।