सहकारी समिति कार्यालय देहरादून स्थानांतरित करने पर कांग्रेसी भड़के

ज्ञापन में कहा गया है कि निबंधक सहकारी समिति मुख्यालय अल्मोड़ा से हटाकर देहरादून स्थानांतरित करना कुमाऊं के साथ अन्याय है। वर्ष 2001 में उत्तराखंड सरकार ने अल्मोड़ा में यह कार्यालय खोला, लेकिन सचिव के आदेशानुसार अल्मोड़ा से समिति का मुख्यालय हटाकर देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि जनविरोधी फैसला है। जबकि पूर्व सरकार की कैबिनेट ने सहकारी समिति मुख्यालय को अल्मोड़ा में ही रखने का आदेश पारित किया था। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अफसरशाही के आगे नतमस्तक हो चुकी है और लगातार जनविरोधी फैसले ले रही है।
उन्होंने मांग की है कि सरकार सचिव के फैसले को निरस्त कर मामले में पुनर्विचार कर सहकारी समिति मुख्यालय अल्मोड़ा में पुन: स्थापित करे। शिष्टमंडल में पालिकाध्यक्ष प्रकाश जोशी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन रौतेला, राजीव कर्नाटक, दीपांशु रौतेला, हर्ष कनवाल, महेश चंद्र, मदन डांगी, राधा बंगारी, प्रीति बिष्ट, गीता मेहरा, तारा तिवारी, मनोज वर्मा, केके भंडारी, डीएस कार्की, कार्तिक साह, फारिक खान, जगदीश पांडे, कवींद्र पंत, अरविंद रौतेला, लता तिवारी, राधा बिष्ट, किरन साह, वैभव पांडे, मंजू कांडपाल आदि थे। इधर कांग्रेस नेता दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर निबंधक सहकारी समिति कार्यालय पुन: अल्मोड़ा में स्थापित करने की मांग उठाई है।