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Almora News: 12 दिसंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
Tue, 03 Nov 2026 11:44 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:44 PM IST
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अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आगामी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर किया जाएगा। प्राधिकरण ने लोगों से अपने लंबित मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराकर इसका लाभ उठाने की अपील की है।
प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अनामिका सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामले और धन वसूली से संबंधित विवादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा मामले, श्रम विवाद, भरण-पोषण, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर) भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बिजली और पानी के बिल सहित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही पेंशन एवं सेवा मामले, भूमि अधिग्रहण, राजस्व विवाद, उपभोक्ता मामले, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) से संबंधित मामले तथा किराया, निषेधाज्ञा और विशिष्ट निष्पादन से जुड़े दीवानी मामलों को भी लोक अदालत में रखा जा सकेगा। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत समझौता योग्य यातायात चालान का निस्तारण भी किया जाएगा। प्राधिकरण सचिव अनामिका सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे अपने मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
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प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अनामिका सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामले और धन वसूली से संबंधित विवादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा मामले, श्रम विवाद, भरण-पोषण, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर) भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बिजली और पानी के बिल सहित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही पेंशन एवं सेवा मामले, भूमि अधिग्रहण, राजस्व विवाद, उपभोक्ता मामले, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) से संबंधित मामले तथा किराया, निषेधाज्ञा और विशिष्ट निष्पादन से जुड़े दीवानी मामलों को भी लोक अदालत में रखा जा सकेगा। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत समझौता योग्य यातायात चालान का निस्तारण भी किया जाएगा। प्राधिकरण सचिव अनामिका सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे अपने मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
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