राशन कार्ड के लिए आय प्रमाणपत्र के मानकों को सरल बनाने की मांग

रानीखेत गैस ऐजेंसी के प्रबंधक सुरेंद्र जलाल ने बताया की पारदर्शिता बरतने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। पूर्व में देखा जाता रहा है कि बुकिंग कराने के बावजूद कई बार सिलिंडर की होम डिलीवरी नहीं हो पाती है, या कई बार गलत पाते पर सिलिंडर पहुंच जाते हैं। इस कारण उपभोक्ताओं मो को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने बताया अब अब डिलीवरी ऑथेंटीकेशन कोड प्रणाली शुरू कर दी गई है। गैस बुक कराने के बाद उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर डीएसी कोड आएगा। इस संबंध में कार्यालय के 8650002564, 05966-220653 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को गैस गोदाम में जाकर उक्त कोड नंबर दिखाना होगा। यह नई व्यवस्था शीघ्र शुरू होगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर गैस सर्विस में अपडेट करने ही होंगे।
गरुड़ में राशन कार्ड संशोधन के लिए 18 को लगेगा शिविर
बागेश्वर। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि 18 अगस्त को गरुड़ ब्लॉक में राशन कार्ड संशोधन और ऑनलाइन कार्य के लिए शिविर लगाया जाएगा। इसमें राशन कार्ड को ऑनलाइन कराने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र, परिवार रजिस्टर की छायाप्रति, सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध करवाना होगा। यदि कार्ड अन्यत्र स्थान से हस्तांतरण किया गया है तो संबंधित क्षेत्र का निरस्तीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। नया राशन कार्ड के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान की संस्तुति सहित जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
सिलिंडर लेना है तो ऑनलाइन ही जमा कराएं राधि
चौखुटिया (अल्मोड़ा)। इंडेन गैस सर्विस चौखुटिया से जुड़े उपभोक्ताओं को रसोई गैस ऑनलाइन बुक कराने के साथ ही राशि भी ऑनलाइन जमा करने पर ही सिलिंडर मिल पाएंगे। इस प्रबंधक जया खुल्बे ने कहा कि कार्यालय की ओर से पिछले कई दिनों से ऑनलाइन बुकिंग कराने को कहा जा रहा है। इसके बावजूद तमाम उपभोक्ता बिना ऑनलाइन बुकिंग के ही सिलिंडर लेने पहुंच रहे हैं।
राशन कार्ड के लिए आय प्रमाण पत्र के मानकों को सरल बनाने की मांग
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। ग्राम प्रधानों ने राशनकार्ड बनाने के लिए जरूरी आय प्रमाण पत्र के मानकों को सहज बनाने की मांग की है। ग्राम प्रधान संगठन ने डीएम को ज्ञापन भी भेजा है। कहा कि जिन कार्ड धारकों के पास आय के कोई भी प्रमाणित आय प्रमाण पत्र नहीं हैं। वही लोग अपने आय प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करें। इससे ग्राम विकास अधिकारी और राजस्व उपनिरीक्षकों का वर्कलोड कम होगा। प्रधानों ने कहा कि एक विकासखंड में एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय सहित लगभग (16000) सोलह हजार कार्ड होंगे। इस दौरान युवाओं के मुख्य रोजगार पूरक प्रमाण पत्र जैसे स्थायी निवास, चरित्र आदि प्रमाण पत्र समय सीमा के भीतर जारी करने से प्रभावित न हों। इसके नियम को सहज करने की जरूरत है। ज्ञापन में ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष नरेंद्र अधिकारी, रेखा गोस्वामी, विमला देवी, महेंद्र नेगी, दिवान अधिकारी, सतीश चंद्र उपाध्याय, कमल कुमार, लक्ष्मण कुमार के हस्ताक्षर शामिल थे।