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कोविड के दौरान विभाग ने प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की स्थिति का लिया जायजा
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अल्मोड़ा। कोविड-19 के तहत श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों के वेतन के संबंध में जांच की जा रही है। जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन के बारे में विभाग जांच कर रहा है। एक सप्ताह तक लगातार विभाग की ओर से जांच की जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान स्वामी के विरुद्ध महामारी एक्त के तहत कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को टीम ने क्षेत्र के पांच प्रतिष्ठानों की जांच की।
कोविड-19 के दौरान सरकार ने श्रमिकों को काम से न निकालने, वेतन पूरा देने समेत विभिन्न नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए है। इसके तहत श्रम विभाग भी अब श्रमिकों की स्थिति का जायजा ले रहा है। शुक्रवार को विभाग की ओर से मॉल समेत पांच अन्य प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की जांच की। टीम ने प्रतिष्ठानों में पता किया कि वहां लॉकडाउन के दौरान कितना वेतन दिया जा रहा है या नहीं। सहायक श्रम आयुक्त उमेश चंद्र राय ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी संस्थान में कार्यरत कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान करने, बिना ठोस वजह निकालने समेत विभिन्न नियमों के खिलाफ कार्य करने पर संबंधित अधिकारी अथवा मालिक के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने नगर के मॉल, पेट्रोल पंप अन्य प्रतिष्ठान की जांच की। इस दौरान ओवरटाइम, न्यूनतम वेतन की जांच के संबंध में निरीक्षण किया। जांच के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में अनियमितता नहीं पाई गई। इस दौरान सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि यह अभियान एक सप्ताह तक जारी रहेगा। जिसमें श्रमिकों की स्थिति का जायजा लिया जाएगा।
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कोविड-19 के दौरान सरकार ने श्रमिकों को काम से न निकालने, वेतन पूरा देने समेत विभिन्न नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए है। इसके तहत श्रम विभाग भी अब श्रमिकों की स्थिति का जायजा ले रहा है। शुक्रवार को विभाग की ओर से मॉल समेत पांच अन्य प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की जांच की। टीम ने प्रतिष्ठानों में पता किया कि वहां लॉकडाउन के दौरान कितना वेतन दिया जा रहा है या नहीं। सहायक श्रम आयुक्त उमेश चंद्र राय ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी संस्थान में कार्यरत कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान करने, बिना ठोस वजह निकालने समेत विभिन्न नियमों के खिलाफ कार्य करने पर संबंधित अधिकारी अथवा मालिक के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने नगर के मॉल, पेट्रोल पंप अन्य प्रतिष्ठान की जांच की। इस दौरान ओवरटाइम, न्यूनतम वेतन की जांच के संबंध में निरीक्षण किया। जांच के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में अनियमितता नहीं पाई गई। इस दौरान सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि यह अभियान एक सप्ताह तक जारी रहेगा। जिसमें श्रमिकों की स्थिति का जायजा लिया जाएगा।
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